पान २ : कॅडर नियमांचे खुलेआम उल्लंघन

आयपीएसच्या जागी जीपीएस

आ�

��पीएसच्या जागी जीपीएस
पणजी : कॅडर नियमांप्रमाणे जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि मुख्यालय पोलीस अधीक्षक या पदांवर आयपीएस अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्याची आवश्यकता असताना गोव्यात खुलेआम या नियमाचे उल्लंघन चालू आहे.
कॅडर नियमांनुसार जिल्हा अधीक्षक, गुन्हा अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) अधीक्षक आणि पोलीस मुख्यालयाचे अधीक्षक हे आयपीएस अधिकारीच असणे आवश्यक आहे. गोव्यात सीआयडीचे अधीक्षक आयपीएस अधिकारी आहेत; परंतु उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा पोलीस अधीक्षक, तसेच मुख्यालय अधीक्षक ही पदे गोवा पोलीस सेवेतील (जीपीएस) अधिकारी आहेत. हे कॅडर नियमांचे उल्लंघन असून अशी उल्लंघने मागील कित्येक वर्षांपासून चालूच आहेत. मध्यंतरी काही ठराविक काळासाठी एखादा जिल्हा अधीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात येते; परंतु ती काही काळापुरती मर्यादित असते. नंतर लगेच त्यांची उचलबांगडी केली जाते.
काही काळासाठी विजय सिंग हे उत्तर गोव्याचे अधीक्षक होते; परंतु त्यांची नंतर उचलबांगडी करण्यात आली. त्यानंतर प्रियंका कश्यप या एक वर्ष उत्तर गोव्याच्या अधीक्षक म्हणून होत्या. त्यांचीही नंतर उचलबांगडी करण्यात आली आणि गोवा पोलीस सेवेतील अधिकारी उमेश गावकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. दक्षिण गोव्याने तर अलीकडच्या काळात एकही आयपीएस अधीक्षक पाहिलेला नाही.
पणजी पोलीस मुख्यालय अधीक्षक पद हे आयपीएससाठी आहे. असे असतानाही मुख्यालय अधीक्षक हे कायम गोवा पोलीस सेवेतील अधिकारीच नेमण्यात आले आहेत.
गोव्यातील चार पदे ही आयपीएस वाल्यांसाठी आहेत आणि सद्यस्थितीत गोव्यात चार आयपीएस अधिकारी आहेतही. पोलीस उपमहानिरीक्षक म्हणून जबाबदारी वाहत असलेले के. के. व्यास हे अधीक्षक पदाचेच अधिकारी आहेत. केवळ ते डीआयजी म्हणून पदभार वाहत आहेत. प्रियंका कश्यप, कार्तिक कश्यप आणि आत्माराम देशपांडे हे इतर तीन आयपीएस अधिकारी आहेत.

(बॉक्स)
राजकीय हस्तक्षेप नडतो
पोलीस स्थानकात कोण निरीक्षक असावा याची शिफारस सत्ताधारी पक्षाचे स्थानिक आमदार करतात आणि जिल्हा अधीक्षक कोण असावा हे जिल्‘ातील मंत्री लोक ठरवितात, ही गोष्ट काही लपून राहिली नाही. निदान कोण अधीक्षक नसावा हे तरी मंत्री निश्चितपणे ठरवितात, ही वस्तुस्थिती आहे.