राज्य सरकार ठरवणार कोणाला मिळणार कमर्शियल गॅस सिलिंडर; रुग्णालय, शाळांना प्राधान्य, सरकारचा नवा नियम
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 12, 2026 21:01 IST2026-03-12T21:00:12+5:302026-03-12T21:01:00+5:30
देशांतर्गत गॅस उत्पादन २५ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढले असल्याची माहिती पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिली.

राज्य सरकार ठरवणार कोणाला मिळणार कमर्शियल गॅस सिलिंडर; रुग्णालय, शाळांना प्राधान्य, सरकारचा नवा नियम
Oil Ministry on LPG Crisis: इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षाचा परिणाम भारताच्या इंधन पुरवठ्यावर झाल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. मात्र, पेट्रोलियम मंत्रालयाने यावर स्पष्टीकरण देत भारतीयांना दिलासा दिला आहे. "देशात कच्च्या तेलाचा भरपूर साठा असून कोणत्याही पेट्रोल पंपावर इंधनाची टंचाई नाही," अशी माहिती पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी दिली आहे.
दैनंदिन ५५ लाख बॅरल खप, तरीही पुरवठा सुरळीत
भारत हा जगातील चौथा सर्वात मोठा तेल शुद्धीकरण करणारा देश आहे. देशात दररोज सुमारे ५५ लाख बॅरल कच्च्या तेलाचा वापर होतो. पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, देशभरातील सुमारे १ लाख पेट्रोल पंपांवर इंधनाचा पुरेसा साठा आहे. कुठेही ड्राय आऊट सारखी स्थिती उद्भवलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊन पेट्रोल पंपांवर गर्दी करण्याची गरज नाही.
LPG उत्पादनात २८ टक्क्यांनी वाढ
घरगुती गॅसबाबत सरकारने मोठी पावले उचलली आहेत. ९ मार्च रोजी अत्यावश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत आदेश जारी करून सर्व रिफायनरींना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यामुळे देशांतर्गत गॅस उत्पादन २५ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. यामुळे घरगुती गॅसची उपलब्धता अधिक सुलभ होणार आहे.
होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद, पण भारताकडे प्लॅन बी तयार
भारताला लागणाऱ्या एकूण एलपीजीपैकी ६० टक्के आयात करावी लागते आणि त्यातील ९० टक्के पुरवठा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होतो. सध्या ही सामुद्रधुनी व्यापारी जहाजांसाठी बंद असल्याने आव्हानात्मक स्थिती आहे. मात्र, भारताने आता आपला मोर्चा आखाती देशांकडून वळवून अमेरिका, नॉर्वे, कॅनडा, अल्जेरिया आणि रशियाकडे वळवला आहे. या देशांकडून गॅसचा पुरवठा करण्यात येत आहे.
व्यावसायिक सिलिंडरसाठी नवीन नियमावली
गॅसचा काळाबाजार किंवा साठेबाजी रोखण्यासाठी सरकारने राज्य सरकारांना महत्त्वाचे अधिकार दिले आहेत. व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा करण्यासाठी आता राज्य सरकारांना लाभार्थींची यादी तयार करावी लागेल. रुग्णालय आणि शैक्षणिक संस्थांना प्राधान्य दिले जाणार असून, इतर व्यावसायिकांना राज्य सरकारच्या शिफारसीनंतरच मर्यादित स्वरूपात सिलिंडर मिळतील.
पॅनिक बुकिंग टाळा, इंधनाची बचत करा!
युद्धामुळे गॅस मिळणार नाही, या भीतीने नागरिक मोठ्या प्रमाणावर बुकिंग करत आहेत. "पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे नाही, तर भीतीपोटी बुकिंगमध्ये मोठी वाढ झाली आहे," असे सुजाता शर्मा यांनी नमूद केले. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता संयम राखावा आणि इंधनाची बचत करावी, असे आवाहनही सरकारने केले आहे.