कुटुंबांमध्ये सासू-सुनेमध्ये होणारे वावविवाद, भांडण ही आपल्याकडील सामान्य बाब आहे. मात्र कधीकधी असे वाद विकोपाला जाऊन त्यातून गंभीर गुन्हे घडतात. काही कुटुंबांमध्ये सासू आणि सासरच्या मंडळींकडून होणाऱ्या छळामुळे सुनांकडून टोकाचं पाऊल उचलण्यासारखे प्रकारही घडतात. तर आता बदललेला काळ आणि कुटुंब व्यवस्थेत झालेल्या परिवर्तनानंतर काही सुनांकडून सासूचा छळ होत असल्याच्याही घटना समोर येत आहेत. दरम्यान, सुनांकडून छळ होणाऱ्या सासूला कायदेशीर दाद मागण्याचा, छळाविरोधात आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे की नाही, असा प्रश्न मागच्या अनेक दिवसांपासून उपस्थित केला जात होता. या प्रश्नाचं उत्तर आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलं आहे. सासूसुद्धा कौटुंबिक हिंसेविरोधात दाद मागून केस दाखल करू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याबाबत दिलेल्या आपल्या ऐतिहासिक निर्णयामध्ये सांगितले की, कौटुंबिक हिंसाचार विरोधा कायदा हा केवळ सुनांच्या सुरक्षेपुरता मर्यादित नाही. सासूसुद्धा या कायद्यांतर्गत तक्रार नोंदवू शकते, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. एका सासूने तिच्या सुनेविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराप्रकरणी तक्रार नोंदवली होती, तर सुनेने याला आक्षेप घेत सासूविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
या सुनावणीवेळी सासू सुनेविरोधात अशा प्रकारची तक्रार नोंदवू शकते का? असा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने त्याला परवानगी दिली. या प्रकरणात पीडित सासूने तिच्या सुनेविरोधात कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी अधिनियम २००५ अन्वये तक्रार नोंदवू शकते, असे सांगितले. हा निर्णय न्यायमूर्ती आलोक माथूर यांनी जाहीर केला. त्यांनी लखनौमधील एका कनिष्ठ न्यायालयाने पीडित सासू आणि तिच्या कुटुंबीयांविरोधात बजावण्यात आलेले समन्स योग्य असल्याचा निर्णय दिला.
या प्रकरणात सासूने केलेल्या आरोपानुसार तिची सून तिच्या मुलावर आपल्या माहेरी येऊन राहण्यासाठी दवाब आणत होती. त्याशिवाय सदर सुनेने सासू आणि सासऱ्यांसोबत गैरवर्तन केल्याचा आणि खोट्या खटल्यामध्ये अडवण्याची धमकी दिल्याचाही आरोप सासूने केला आहे. दरम्यान, सासूच्या वतीने देण्यात आलेली ही तक्रार सुनेने नोंदवलेल्या हुंड्यासाठी छळ आणि कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारीचा बदला घेण्यासाठी करण्यात आली होती, असा दावा सुनेच्या वकिलाने केला आहे.
अखेरीस दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर अलाहाबाद हायकोर्टाने सासूने नोंदवलेली तक्रार ही प्राथमिक दृष्ट्या कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यातील कलम १२ अंतर्गत येते असा निर्णय दिला. तसेच कनिष्ठ न्यायालयाने सुनेविरोधात बजावल्ले समन्स वैध ठरवले.