लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : मोदी सरकारने आणलेल्या कृषी सुधारणा विधेयकामुळे शिरोमणी अकाली दलाच्या मनात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडून (रालोआ) फसविले गेल्याची भावना आहे, असे पक्षाचे प्रमुख सुखबीरसिंग बादल यांनी म्हटले आहे. एका मुलाखतीत बादल यांनी सांगितले की, या विधेयकामुळे देशाचे संघीय संरचना आणि पंजाबची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होईल.
बादल यांनी सांगितले की, कृषी विधेयकामुळे मी दु:खी झालो आहे. काँग्रेसच्या शेतकरीविरोधी धोरणांना विरोध करण्यासाठी रालोआची स्थापना करण्यात आली होती. माझे वडील सरदार प्रकाशसिंग बादल हे त्याचे संस्थापक सदस्य होते. काँग्रेसच्या धोरणांना विरोध केल्यामुळे माझ्या वडिलांना तिहारच्या तुरुंगात डांबण्यात आले होते. तेथूनच याची खरी सुरुवात झाली होती. हरसिमरत कौर यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला, याचा अर्थ अकाली दल-भाजपची युती संपली असा होतो का, या प्रश्नावर बादल यांनी सांगितले की, आमच्या पक्षाची गाभा समिती परिस्थितीचे आकलन करून यावर योग्य तो निर्णय घेईल. दुर्दैवाने, कृषी अध्यादेश आणताना आम्हाला विश्वासात घेतले गेले नाही. आमच्या पक्षात रालोआकडून फसविले गेल्याची भावना आहे.
राजीनामा स्वीकारण्याची जी घाई सरकारने केली, त्याचे तुम्हाला आश्चर्य वाटले नाही का, या प्रश्नावर बादल यांनी सांगितले की, नाही. तडजोडीला कोणताही मार्गच उरला नव्हता. आमचा पक्ष हा शेतकऱ्यांचा पक्ष आहे. आमच्या पक्षाचे ९० टक्के सदस्य शेतकरी आहेत. असे असतानाही कृषी अध्यादेश काढताना आमचा साधा सल्लाही घेतला गेला नाही. बादल म्हणाले, अध्यादेशाशी संबंधित आंतर-मंत्रालयीन टिपणाला हरसिमरत यांनी आक्षेप घेतला होता. मुळात हा विषयच मंत्रिमंडळ बैठकीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर नव्हता. शेवटच्या क्षणी तो मांडण्यात आला.दिवाळखोरी विधेयक राज्यसभेत मंजूरनवी दिल्ली : नादारी व दिवाळखोरी संहिता (द्वितीय सुधारणा) विधेयक-२0२0 ला शनिवारी राज्यसभेने आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली. औद्योगिक कर्जदार आणि त्यांचे वैयक्तिक हमीदार या दोघांवर एकत्रच दिवाळखोरी खटला चालविण्याची तरतूद नव्या कायद्यात असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी केले.काही सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देताना सीतारामन यांनी सांगितले की, औद्योगिक कर्जदारांना नेहमीच हमीदार असतात. त्यामुळे आम्ही दोघांवर खटला चालविण्याची व्यवस्था असावी, असा विचार केला.नादारी व दिवाळखोरी संहितेत (आयबीसी) सुधारणा करणारा एक अध्यादेश सरकारने जूनमध्ये जारी केला होता. त्याची जागा हे विधेयक घेणार आहे.सीतारामन यांनी सांगितले की, कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर २५ मार्च रोजी देशात लॉकडाऊन लावण्यात आले होते. त्यानंतरच्या सहा महिन्यांतील कर्ज थकबाकी ही नादारी प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी गृहीत धरली जाणार नाही. २५ मार्चपूर्वीची दिवाळखोरी प्रक्रिया मात्र सुरू राहील. सुधारणा विधेयकामुळे त्यात बाधा येणार नाही.