बोगस रेशन कार्डवर आता मिळणार नाही तांदूळ अन् गहू; 'अशा' पद्धतीनं वगळलं जाणार नाव

ज्यावर ब-याच महिन्यांपासून कोणी धान्यच घेतलेले नाही. रेशन कार्ड बनावट असल्यास धान्य मिळणार नसल्याचंही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 

नवी दिल्लीः मोदी सरकार हे कोरोनाच्या संकटात पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतून गोरगरीब आणि सामान्यांना ५ किलो मोफत तांदूळ, गहू आणि प्रत्येक कुटुंबासाठी १ किलो चणाडाळ मोफत देत आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात हातावर पोट असणाऱ्यांपासून सामान्यांपर्यंत अनेकांना बऱ्यापैकी दिलासा मिळालेला आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतून गोरगरिबांना धान्य वाटपाची मुदत नोव्हेंबर २०२०पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे देशातील ८० कोटींहून अधिक NFSAला महिन्याकाठी प्रतिव्यक्ती ५ किलो गहू, तांदूळ आणि प्रत्येक कुटुंबासाठी १ किलो चणाडाळ मिळणार आहे. यादरम्यान बनावट रेशनकार्डशी संबंधितही काही प्रकरणे समोर आली आहेत. ज्यावर ब-याच महिन्यांपासून कोणी धान्यच घेतलेले नाही. रेशन कार्ड बनावट असल्यास धान्य मिळणार नसल्याचंही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, बोगस रेशन कार्डमधून संबंधितांचं नाव कापलं जाणार आहे, मध्य प्रदेशच्या कट्टनीमध्ये बनावट रेशनकार्डच्या आधारे रेशन उपलब्ध होणार नसल्याचंही तिकडच्या सरकारनं स्पष्ट केलेलं आहे. तसेच जर मागील ३ महिन्यांपासून रेशनकार्डवर रेशन घेतलेले नसेल तर त्या रेशनकार्डची पडताळणी करून इतर औपचारिकता पूर्ण केल्यावर त्याचे नाव रेशनकार्डावरून काढून टाकले जाणार आहे. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, कटनी जिल्ह्यात जवळपास 12 हजार कुटुंबे 3 महिन्यांपासून रेशन घेत नाहीत. या प्रकरणात ते बनावट रेशन कार्ड मानले जात आहे. जर हे सत्य असेल तर हा खूप मोठा घोटाळा असेल. कदाचित हा घोटाळा टाळण्यासाठी आधार कार्डला रेशन कार्ड लिंक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या योजनेत किती खर्च येईल
लॉकडाऊन लागू झाल्यापासून ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाहीत, त्या लाभार्थ्यांना मोफत रेशन देण्याचं सरकारनं जाहीर केले होते. या आदेशानंतर दिल्लीसह अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी मोफत रेशन वितरण सुरू केले. ही योजना प्रथम तीन महिन्यांसाठी लागू केली गेली, परंतु नंतर ती नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली. नोव्हेंबरपर्यंत या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 90 हजार कोटींचा अतिरिक्त खर्च येणार असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितलं आहे. ही योजना सुरू झाल्यापासून नोव्हेंबरपर्यंत दीड लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहे.

ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातूनही योजनेचा लाभ दिला जात आहे
ज्या मजुरांनी अद्याप रेशनकार्ड बनवलेलं नाही, त्यांना आतापर्यंत 5 किलो रेशन आणि प्रतिव्यक्ती १ किलो चणाडाळ मिळणार आहे. 8 कोटी प्रवासी कामगार याचा फायदा घेत असल्याचे केंद्र सरकारचे मत आहे. तसेच अनेक राज्य सरकारे या योजनेचा लाभ ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे लोकांना देत आहेत. दिल्ली सरकारने यासाठी वेगळी ऑनलाइन सेवा सुरू केली आहे, ज्यामध्ये अर्ज केल्यानंतर त्यांना रेशन मिळणार आहे.

हेही वाचा

NCLनं १०वी पास असलेल्यांसाठी काढली मोठी नोकरभरती; असा करा अर्ज...

20 लाख रुपये किलोनं विकला जातो भारतातील 'हा' किडा, पण चीननं सगळा 'राडा' केला!

अमेरिकेच्या प्रभावात असलेल्या भारताला इराणचा झटका; 'या' मोठ्या परियोजनेतून केलं बाहेर

यशस्वी गुंतवणूकदार व्हायचंय? तर या ५ सवयींचं नक्की पालन करा!

चीनविरोधात जगभरात रोष; भारतासाठी हीच सुवर्णसंधी- नितीन गडकरी

लेहपासून 250 किमी अंतरावर चीनकडून भूमिगत 24 क्षेपणास्त्रे तैनात; भारताची चिंता वाढवणारा खुलासा

चीनमध्ये नव्या संकटानं पसरली भीती; 3.8 कोटी लोक प्रभावित, 140 जणांचा मृत्यू

CoronaVirus News : जागतिक स्तरावर परिस्थिती भयंकर; यूरोप अन् आशियातील बरेच देश चुकीच्या मार्गावर- WHO

अंबानींच्या RILनं रचला इतिहास; 12 लाख कोटींचं बाजार भांडवल जमवणारी देशातील पहिली कंपनी