मनी पेज : तेल ब्लॉक

दीड लाख कोटी रुपयांच्या
तेल, गॅस संशोधनास मंजुरी
तेल मंत्रालय : निर्णय स्वातंत्र्याचा केला उपयोग

नवी दिल्ली : १५0,000 कोटी रुपयांच्या तेल आणि गॅस संशोधन प्रकल्पांना तेल मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच तेल मंत्रालयाला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. त्याचा वापर करून मंत्रालयाने ही मंजुरी दिली आहे.
ऑक्टोबर २0१४ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक ठराव घेऊन तेल मंत्रालयाला निर्णयात लवचिकता आणण्यास परवानगी दिली होती. प्रलंबित असलेल्या ३0 मोठ्या प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी मंत्रालयाने हे स्वातंत्र्य वापरले आहे. या निर्णयामुळे गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्प आणि ओएनजीसीच्या प्रत्येकी दोन ब्लॉकला लाभ होईल. याशिवाय फोकस एनर्जीच्या एका ब्लॉकलाही लाभ मिळेल.
या ब्लॉकमधून ३४.0६ दशलक्ष बॅरल तेल आणि 0.७३१ दशखर्व घनफूट गॅस मिळेल. आजच्या जागतिक पातळीवरील भावाचा विचार करता याची एकत्रित किंमत ३५ हजार कोटी रुपये होईल. या मूल्यांकनासाठी तेलाचा भाव सरासरी प्रतिबॅरल ५0 डॉलर आणि गॅसचा भाव सरासरी ५.६१ डॉलर प्रति दशलक्ष थर्मल युनिट असा गृहीत धरण्यात आला आहे.
या निधीतून आणखी नवे साठे शोधायला मदत होणार आहे. हा नवा अंदाजित अतिरिक्त तेलसाठा १७२.३४ दशलक्ष बॅरल, तर गॅस साठा १.९३४ टीसीएफ आहे. याची एकत्रित किंमत ११६,000 कोटी रुपये होईल.
उत्खनन करारातील कालमर्यादेत लवचिकता ठेवण्याची परवानगी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली आहे. कालमर्यादेबाबत कठोर भूमिका तेल ब्लॉक विकासाला मारक ठरत होती. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. यापूर्वीच्या विषयीच्या नियमानुसार तेल ब्लॉक विकासाशी संबंधित सर्व कामांना १८ ते ६0 महिन्यांची कठोर मर्यादा होती. ही कालमर्यादा संपल्यानंतर कंपन्यांना कामे थांबवावी लागत होती. वेळेच्या आत काम न झाल्यास संपूर्ण ब्लॉकचेच काम ठप्प होत होते. या कालमर्यादेत आता सरकारने ३ ते ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास वाव ठेवला आहे.