‘मासिक पाळीची रजा’ हक्क की रोजगारात अडथळा? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर तज्ज्ञांमध्ये दोन गट

ज्येष्ठ वकील करुणा नंदी यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेवर भाष्य करताना सांगितले की, “मासिक पाळीतील वेदना ही एक जैविक वस्तुस्थिती आहे. किमान एक दिवसाची पगारी रजा (पेड लिव्ह) देणे ही एक चांगली व्यवहार्य सुरुवात होऊ शकली असती.” सामाजिक कार्यकर्त्या योगिता भयाना यांनी न्यायालयाचा तर्क फेटाळून लावला.

नवी दिल्ली : मासिक पाळीच्या रजेबाबत राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर आता कायदेतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेचे काही स्तरातून स्वागत होत असतानाच, महिलांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीकाही होत आहे.

ज्येष्ठ वकील करुणा नंदी यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेवर भाष्य करताना सांगितले की, “मासिक पाळीतील वेदना ही एक जैविक वस्तुस्थिती आहे. किमान एक दिवसाची पगारी रजा (पेड लिव्ह) देणे ही एक चांगली व्यवहार्य सुरुवात होऊ शकली असती.” सामाजिक कार्यकर्त्या योगिता भयाना यांनी न्यायालयाचा तर्क फेटाळून लावला.

न्यायालयाच्या चिंतेचेही समर्थन 
दुसरीकडे, वकील सुनीता शर्मा आणि रंजना कुमारी यांनी न्यायालयाच्या चिंतेशी सहमती दर्शवली आहे. अशा बंधनकारक रजेमुळे खासगी क्षेत्रात महिलांना नोकरी देण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. “मासिक पाळी हा वैयक्तिक विषय असून, महिलांनी पुरुषांच्या तुलनेत आपण कुठेही कमी नाही हे सिद्ध केले आहे. अशा रजेचा गैरवापर होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही,” असे मत सुनीता शर्मा यांनी व्यक्त केले.

चेंडू सरकारच्या कोर्टात 
न्यायालयाने याचिका फेटाळली असली तरी, केंद्र सरकारने सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून यावर धोरण ठरवावे, अशी सूचना केली आहे. त्यामुळे आता या संवेदनशील विषयावर सरकार काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.