शरद गुप्ता
नवी दिल्ली : एकीकडे देशभरातील नागरिक तळपत्या उन्हाने कासावीस झाले आहेत. त्यात विजेची मागणीही वाढत आहे, तर दुसरीकडे कोळशाच्या टंचाईमुळे अनेक राज्यांना वीज कपातीला सामोरे जावे लागत आहे. अनेक राज्यांना गरजेपक्षा १५ ते ४५ टक्क्यांपर्यंत कमी वीज मिळत आहे. देशांतील ७० टक्के वीजनिर्मिती कोळशावर चालणाऱ्या औष्णिक विद्युत केंद्रांत तयार होते. गेल्या चार वर्षांत देशांतील कोळसा उत्पादनात सातत्याने घट होत आहे. परिणामी, गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून ओढवलेले विजेचे संकट दूर झालेले नाही.
देशातील सर्वांत मोठा कोळसा उत्पादक असलेल्या कोल इंडिया लिमिटेडचे २०१८-१९ मध्ये कोळशाचे उत्पादन ६०६ दशलक्ष टन होते. २०१९-२० यात घट होऊन ते ६०२ दशलक्ष टनावर आले. २०२०-२१ मध्ये आणखी घट होऊन ५९६ दशलक्ष टन झाले. आयात केल्या जाणाऱ्या गुणवत्तापूर्ण कोळशावर थोडीफार आशा होती; परंतु रशिया-युक्रेन युद्धामुळे तीही मावळली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाचा भाव ३५ टक्के वाढला आहे. त्यामुळे किनारपट्टीलगतच्या भागात आयात केलेल्या कोळशावर चालणारे औष्णिक विद्युत केंद्राची अनेक संयंत्रे ठप्प पडली आहेत.
सव्वा लाख कोटींच्या थकबाकीमुळे तोट्यात
वीज संकटामागचे मुख्य कारण म्हणजे राज्यांच्या वीज वितरण महामंडळे (डिस्कॉम) २१ टक्के तोट्यात असणे. केंद्राने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये उज्ज्वला डिस्कॉम एश्युरन्स योजना (उदय) सुरू केली; परंतु आजही राज्यांच्या वितरण कंपन्यांकडे १,२३,००० कोटींची थकबाकी आहे. त्यांनी कोल इंडिया लिमिटेडची थकबाकी चुकती न केल्याने नवीन खदानींचा विस्तार करण्यासाठी कोल इंडियाकडे पैसा नाही.
गंगाजळी रिती, उरले फक्त ८ हजार कोटी
२०१५ मध्ये कोल इंडियाच्या खात्यात ३५ हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त शिल्लक होती. त्याचा वापर नवीन खदानींऐवजी लाभांश वाटप करण्यासाठी केला. २०१९ मध्ये कोल इंडियाकडे फक्त ८ हजार कोटी रुपयेच उरले होते. - अनिल स्वरूप, माजी कोळसा सचिव
पुरवठ्यासाठी ६०० हून अधिक प्रवासी ट्रेन रद्द
आज रेल्वे सर्व विद्युत निर्मिती केंद्रांपर्यंत थेट कोळशाचा पुरवठा करण्यासाठी ६०० हून अधिक प्रवासी ट्रेन रद्द केल्या असल्या तरी अनेक वर्षांपासून कोळसा उद्योग मालवाहू वाघिणीच्या (वॅगन) संकटाला सामोरे जात आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून ओढवलेल्या संकटामुळे सरकारने आता एक लाख कोळसा वॅगन खरेदीचा आदेश जारी केला आहे.
देशावर असेच संकट २०१४ मध्येही
असेच संकट २०१४ मध्ये देशाने अनुभवले होते. तेव्हा केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकार आले असताना कोल इंडिया लिमिटेडने २०१४-१५ मध्ये कोळशाचे उत्पादन ३४ दशलक्ष टनाने (८ टक्के) वाढविले. २०१५-१६ मध्येही उत्पादन ४४ दशलक्ष टनाने (१३ टक्के) वाढविले; परंतु २०१७ नंतर एक वर्षभर कोल इंडिया लिमिटेडचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालकपद (सीएमडी) रिक्त असल्याने कोळसा उत्पादनावर परिणाम झाला.
इंडोनेशियातून २० लाख मेट्रिक टन कोळसा
वीज संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याने इंडोनेशियातून २० लाख मेट्रिक टन कोळसा आयातीचा निर्णय घेतला आहे. ‘महाजेनको’च्या निविदेला मंजुरी देत इंडोनेशियातील कंपनी २० मे पासून कोळशाचा पुरवठा करणार आहे. हा कोळसा देशातील कोळशाच्या तुलनेत अडीच पट अधिक महाग आहे.