कृषी कायद्याविरोधात ममता बॅनर्जी आणणार विधानसभेत प्रस्ताव; विशेष अधिवेशनाला सुरुवात

राजधानी दिल्लीत कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असताना दुसरीकडे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, कृषी कायद्याविरोधात विधानसभेत प्रस्ताव आणणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देकृषी कायद्याविरोधात ममता बॅनर्जी सरकार प्रस्ताव आणणारकाँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसचे दोन वेगवेगळे प्रस्तावकाँग्रेसची ममता बॅनर्जी सरकारवर टीका

कोलकाता : राजधानी दिल्लीत कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असताना दुसरीकडे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, कृषी कायद्याविरोधात विधानसभेत प्रस्ताव आणणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे.

पश्चिम बंगालमधील विधानसभेच्या दोन दिवसीय विशेष अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. यामध्ये केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात प्रस्ताव आणला जाणार असून, कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली जाणार आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभेचे संसदीय कार्यमंत्री पार्थ चॅटर्जी यांनी यासंदर्भात बोलताना सांगितले की, विधानसभेच्या विशेष सत्राच्या दुसऱ्या दिवशी नियम १६९ अंतर्गत प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावावर चर्चा केली जाणार आहे. 

काँग्रेसचाही कृषी कायद्याविरोधात प्रस्ताव

काँग्रेस पक्षाला सोबत घेऊन कृषी कायद्याविरोधात प्रस्ताव आणण्याची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची इच्छा होती. मात्र, तसे झाले नाही. नियम १८५ अंतर्गत काँग्रेस यासंदर्भात प्रस्ताव आणणार होती. एकाच मुद्यावर दोन वेगळ्या नियमांतर्गत प्रस्ताव कशासाठी? सरकार याच मुद्यावर प्रस्ताव आणणार आहे. सरकारचा प्रस्ताव स्वीकार करण्यात येईल, असा विश्वास चॅटर्जी यांनी व्यक्त केला. 

काँग्रेसची सरकारवर टीका

तृणमूल काँग्रेसला केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात प्रस्ताव आणण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही. कारण काही महिन्यांपूर्वीच असाच एक कायदा ममता बॅनर्जी सरकारने मंजूर केला होता, अशी टीका विरोधी पक्षनेते अब्दुल मन्नान यांनी केली आहे. दरम्यान, पंजाब, छत्तीसगड, राजस्थान, केरळ आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात विधानसभेत प्रस्ताव संमत करण्यात आला आहे. 

केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्यात यावेत, यासाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यात चर्चेच्या अकरा फेऱ्या झाल्या. मात्र, सर्व चर्चा निष्फळ ठरल्या. याशिवाय कृषी कायदे दीड वर्षांपर्यंत स्थगित करण्यास सरकार तयार असल्याचा प्रस्ताव केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी ठेवला आहे.