विकास झाडे
नवी दिल्ली : पाच जणांची समिती स्थापन करून शेतीविषयक कायद्यांवर चर्चा करू. मात्र, त्याआधी आंदोलन मागे घ्यावे लागेल, ही केंद्र सरकारची सूचना फेटाळून लावत आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा आंदोलक शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी मंगळवारी दिला. चर्चेची दुसरी फेरी आता गुरुवारी, ३ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
शेतीविषयक कायदे रद्द करण्याच्या आग्रही मागणीसाठी दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या नेत्यांशी मंगळवारी केंद्र सरकारने चर्चा केली. येथील विज्ञान भवनात केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल आणि वाणिज्य राज्यमंत्री सोमप्रकाश यांनी पंजाब व हरियाणातील शेतकरी संघटनेच्या ३५ नेत्यांशी चर्चा केली. तीन तास चाललेल्या या चर्चेतून कोणताही तोडगा निघाला नाही. कायद्यांचा विचारविमर्श करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करू, परंतु त्याआधी तुम्हाला आंदोलन मागे घ्यावे लागेल, अशी अट या चर्चेवेळी केंद्र सरकारने पुढे ठेवली. मात्र, शेतकरी नेत्यांनी ती फेटाळून लावली.
शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी आमची चर्चा सकारात्मक झाली. केवळ एका गटापुरती चर्चा मर्यादित न ठेवता शेतकऱ्यांनाच त्यात सहभागी करून घ्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. आम्ही त्यावर विचार करू. - नरेंद्रसिंह तोमर, केंद्रीय कृषिमंत्री.
केंद्र सरकारशी झालेल्या चर्चेत कोणताही तोडगा निघाला नाही. आम्ही चर्चेला तयार आहोत. गुरुवारी, ३ डिसेंबरला पुन्हा चर्चा होईल. त्यात काय ठरते ते पाहू.- जोगिंदरसिंह उग्रहण, अध्यक्ष, भारत किसान युनियन
वेळ आलीच तर...केंद्र सरकार शेतीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या मन:स्थितीत नाही. परंतु शेतकऱ्यांकडून अधिक दबाव आला किंवा काही अघटित होण्याचे संकेत मिळाले तर नाईलाजाने किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) आणि बाजार समित्या उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय केंद्रीय पातळीवर होऊ शकतो, असे सुत्रांनी सांगितले.
सर्वाधिकार शेतकऱ्यांकडेकेंद्राने शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली असली तरी सरकारचे म्हणणे मान्य करण्याचे अधिकार संघटनांच्या नेत्यांकडे नाहीत. या नेत्यांना आंदोलक शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच पुढचे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.