Lawyer Threaten Woman Judge:दिल्लीत आरोपी आणि त्याच्या वकिलाने न्यायालयातच महिला न्यायाधीशांना धमकावल्याचा प्रकार समोर आला आहे. निकालानंतर न्यायाधीशांबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पण्या करण्यात आल्या. आरोपीच्या वकिलाने महिला न्यायाधीशांना थेट जीवे मारण्याची धमकी दिली. तसेच आरोपीने न्यायाधीशांच्या दिशेने काहीतरी फेकून देखील मारले. त्यानंतर कोर्टाने दोघांविरोधात कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी घडलेला हा धक्कादायक प्रकार आता समोर आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
चेक बाउन्स प्रकरणात शिक्षा झाल्यानंतर दोषी आणि त्याच्या वकिलाने न्यायालयात महिला न्यायाधीशाला धमकावले आणि शिवीगाळ केली. निकाल त्याच्या बाजूने लागला नाही म्हणून दोषीने न्यायाधीशांवर काहीतरी फेकण्याचा प्रयत्नही केला. त्यानंतर दोषीने त्याच्या वकिलाला आपल्या बाजूने निकाल लावण्यासाठी शक्य ते कर असे सांगितले. यानंतर वकिलाने महिला न्यायाधीशाला धमकावले आणि जीवे मारण्याची धमकी दिली.
बार अँण्ड बेंचच्या वृत्तानुसार, २ एप्रिल २०२५ च्या आदेशानुसार, निकाल ऐकल्यानंतर दोषी संतापला आणि त्याने खुल्या न्यायालयात न्यायाधीशांना धमकाण्यास सुरुवात केली. न्यायिक दंडाधिकारी शिवांगी मंगला यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने आरोपीला चेक बाउन्स झाल्याबद्दल दोषी ठरवले आणि पुढील सुनावणीपर्यंत जामीनपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. न्यायिक दंडाधिकारी शिवांगी मंगला यांनी आरोपीला निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत दंडनीय गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवले. तसेच पुढील सुनावणीच्या तारखेला कलम ४३७अ सीआरपीसी अंतर्गत जामीनपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
या निर्णयानंतर, दोषी आणि त्याचे वकील न्यायाधीशांना धमकावले. "तू काय आहेस? मला बाहेर भेट. तू जिवंत घरी कशी पोहोचते ते बघतोच," अशी धमकी वकिलाने दिली. त्यानंतर न्यायाधीश शिवांगी मंगला यांनी दोघांवरही कारवाई केली जाईल. राष्ट्रीय महिला आयोग या प्रकरणात कारवाई करेल, असे म्हटले. दोषसिद्धीनंतर दोषी आणि त्यांच्या वकिलाने त्यांना मानसिक त्रास दिला आणि माझ्या पदाचा राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणला, असेही न्यायाधीश मंगला यांनी त्यांच्या आदेशात म्हटले.
धमक्या आणि छळाच्या विरोधात राष्ट्रीय महिला आयोगासमोर कारवाई करण्याची इच्छा शिवांगी मंगला यांनी व्यक्त केली. न्यायाधीशांनी दोषीचे वकील अतुल कुमार यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून गैरवर्तन केल्याबद्दल फौजदारी कारवाई का सुरू करू नये याचे स्पष्टीकरण मागितले आहे. न्यायालाने पुढील सुनावणीपर्यंत वकिलाला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते.