कोलकाता - आरजी कर मेडिकल कॉलेजमधील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी एक खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. बुधवारी याठिकाणी निर्दशने करणाऱ्या डॉक्टरांसोबत माध्यमांशी संवाद साधणाऱ्या पीडितेच्या पित्याने पोलिसांवर गंभीर आरोप केलेत. हे प्रकरण मिटवण्यासाठई पोलिसांनी घाईघाईत मुलीच्या मृतदेहाचे अंत्यसंस्कार करायला लावले आणि आम्हाला काही न बोलण्यासाठी पोलिसांनी पैसेही ऑफर केले होते असा दावा पीडितेच्या वडिलांनी केला आहे.
पीडितेच्या वडिलांनी आरोप केलाय की, हे प्रकरण दडपण्यासाठी पोलिसांनी प्रयत्न केले होते. इतकेच नाही तर पोस्टमोर्टम झाल्याशिवाय आम्हाला मृतदेहही बघण्याची परवानगी दिली नाही. जेव्हा आम्ही मृतदेह पाहिला तेव्हा एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने या प्रकरणाची वाच्यता न करण्यासाठी आम्हाला पैशाची ऑफर दिली मात्र आम्ही त्यास नकार दिला असं त्यांनी सांगितले.
बुधवारी कोलकाता येथे हजारो महिलांनी पीडितेला न्याय देण्यासाठी रिक्लेम द नाइट नावाने पायी मोर्चा काढला होता. या मोर्चाचा भाग म्हणून आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांनी रात्री ९ वाजता आपापल्या घराचे दिवे बंद करण्याचं आवाहन केले होते. अनेक लोकांनी मोर्चाला पाठिंबा देण्यासाठी घरातील दिवे बंद केले. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून राजभवनातील सर्व लाईट बंद केले होते.
सरकारविरोधात आंदोलन सुरूच...
कोलकाता रेप आणि हत्येनंतर देशभरात संताप व्यक्त करण्यात आला. या घटनेच्या निषेधार्थ पश्चिम बंगालमध्ये ठिकठिकाणी विरोध प्रदर्शन सुरू झाले. ज्यात डॉक्टरांसह इतर लोकांनी सहभाग घेत पीडितेला न्याय देण्याची मागणी केली. कोलकाता येथे अजूनही हे आंदोलन सुरू आहे.
सरकारनं आणलं विधेयक, बलात्कारातील दोषीला १० दिवसांत फाशी
बंगालमधील या घटनेनंतर विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपानेही मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर दबाव आणण्यास सुरुवात केली. या बलात्कार प्रकरणी सुरुवातीला घेतलेल्या भूमिकेमुळे अडचणीत आलेल्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही त्यानंतर आक्रमक पावलं टाकली. पश्चिम बंगालच्या विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बलात्कार विरोधी विधेयक विधानसभेत मांडलं. या विधेयकामध्ये बलात्कारात दोषी ठरलेल्या आरोपींना दहा दिवसांमध्ये फाशी देण्याची तरतूद या विधेयकामध्ये करण्यात आली आहे. त्याबरोबरच प्राथमिक तपासणी अहवाल २१ दिवसांच्या आत सादर करण्याची तसेच जिल्हा पातळीवर टास्क फोर्स स्थापन करण्याची आणि निश्चित वेळेमध्ये सुनावणी पूर्ण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या विधेयकाला भाजपानेही पाठिंबा दिला.