गेल्या अनेक दिवसांपासून अमेरिका आणि इराणमध्ये सुरू असलेला तणाव निवळण्याची चिन्हे दिसत असतानाच आता या प्रक्रियेला मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकेने पाठवलेला १४ कलमी शांतता प्रस्ताव इराणने अधिकृतपणे फेटाळून लावला आहे. इराणच्या या उत्तरावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, "इराणचा हा पवित्रा कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही," अशा शब्दांत त्यांना फटकारले आहे. या राजकीय पेचप्रसंगामुळे जागतिक तेल बाजारात खळबळ उडाली असून, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल ३ डॉलरची वाढ झाली आहे.
ट्रम्प यांचा 'ट्रुथ सोशल'वरून प्रहार
अमेरिकेने ६ मे रोजी इराणला शांततेसाठी एक प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, रविवारी इराणने दिलेल्या उत्तराने अमेरिकेचा तीळपापड झाला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या 'ट्रुथ सोशल' या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत म्हटले की, "इराणने दिलेले उत्तर मला मुळीच आवडलेले नाही. हे उत्तर कोणत्याही निकषावर मान्य करण्यासारखे नाही." अमेरिकेच्या मते, इराणकडून अवाजवी मागण्या केल्या जात आहेत.
इराणने काय मागितले?
इराणच्या 'तस्नीम' वृत्तसंस्थेनुसार, तेहरानने शांततेसाठी काही कडक अटी घातल्या आहेत. यामध्ये, युद्ध सर्व आघाड्यांवर (विशेषतः लेबनॉनमध्ये) त्वरित थांबवावे, इराणवर लादलेले सर्व आर्थिक निर्बंध हटवण्यात यावेत, होर्मुजच्या सामुद्रधुनीवर इराणची सार्वभौमत्ता मान्य करावी, युद्धाच्या काळात झालेल्या नुकसानीची भरपाई अमेरिकेने द्यावी, इराणी तेलाच्या विक्रीवरील बंदी उठवावी.
कच्च्या तेलाचा भडका
दोन्ही देशांमधील चर्चेची गाडी रुळावरून घसरल्याचे स्पष्ट होताच जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत उसळी पाहायला मिळाली. १० आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या या संघर्षामुळे आधीच पुरवठा विस्कळीत झाला होता, त्यात आता किमती वाढल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठी कात्री बसण्याची शक्यता आहे.
पाकिस्तान आणि कतारची मध्यस्थी
या संपूर्ण संघर्षात पाकिस्तान मध्यस्थाची महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. इराणचे उत्तर अमेरिकेला पोहोचवण्याचे काम पाकिस्ताननेच केले. दरम्यान, कतार एनर्जीचे एलएनजी जहाज 'अल खरैतियात' होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षितपणे पाकिस्तानच्या पोर्ट कासिमवर पोहोचले आहे. २८ फेब्रुवारीला युद्ध सुरू झाल्यानंतर या मार्गावरून प्रवास करणारे हे कतारचे पहिलेच जहाज ठरले आहे. इराणने पाकिस्तान आणि कतरचा विश्वास संपादन करण्यासाठी या जहाजाला रस्ता मोकळा करून दिला होता. ८ एप्रिलपासून लागू झालेला शस्त्रसंधी अद्याप कागदावरच असल्याचे चित्र असून, अमेरिकेच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे आता हे युद्ध पुन्हा पेटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.