महामुंबई: मुंबई महापालिका निधी वाटपातील गटबाजीने भाजपमध्येच अस्वस्थता 

महापालिकेने ज्या पद्धतीने आवडीच्या नगरसेवकांवर निधीची खैरात करणे सुरू केले आहे, ते केवळ आक्षेपार्हच नाही तर पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. महापालिकेत जे चालू आहे त्यासाठी वरिष्ठ नेत्यांनी लक्ष घातल्याशिवाय हे प्रकार थांबणार नाहीत.

-अतुल कुलकर्णी (संपादक, मुंबई)
मुंबई महापालिकेने नगरसेवकांवर विकास निधीची खैरात करताना काही नगरसेवकांना भरभरून दिले, तर काहींना दिलेला निधीही कमी केल्याच्या बातम्या येत आहेत. मुंबई महापालिकेने फार काही वेगळे केलेले नाही. सत्ताधारी पक्ष आपल्या पक्षाच्या नगरसेवकांना, आमदारांना निधी वाटपात कमी-जास्त करत असतो. इथे मात्र निधी वाटपातील असमानता सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांमध्येच प्रचंड अस्वस्थतेचे आणि असंतोषाचे कारण ठरू लागली आहे. काही नगरसेवकांना जास्तीचा निधी द्यायचा तर काहींना दिलेला निधी देखील कमी करायचा, अशी मनमानी भाजपमधील स्फोटाचे कारण ठरू शकते. याचा अर्थ सत्ताधारी नगरसेवकांना जास्तीचा निधी दिला पाहिजे, विरोधकांना नाही दिला तरी चालेल, असा बिलकुल नाही. महापालिकेत जे चालू आहे त्यासाठी वरिष्ठ नेत्यांनी लक्ष घातल्याशिवाय हे प्रकार थांबणार नाहीत.

स्वतःच्या विभागात विकासकामांसाठी नगरसेवक, स्थायी समिती सदस्य, गटनेते यांना मिळणाऱ्या निधीसोबत पालिका स्तरावरील महापौर विकास निधीचे मनमानी वाटप करणे, त्याला आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मंजुरी देणे ही बाब पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. संविधानाच्या कलम १४ प्रमाणे कोणताही निर्णय घेताना त्यात भेदभाव नसावा, समानतेच्या तत्त्वांचा भंग होऊ नये, असे म्हटले आहे. महापालिकेने घेतलेला हा निर्णय कायद्याच्या व घटनेच्या कसोटीवर टिकणारा नाही. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना समान वागणूक मिळाली पाहिजे. 

घटनेत नगरसेवकांशी दुजाभाव करा, असे लिहिलेले नाही. हा दुजाभाव करताना शहराच्या विकासाचा समतोलही संपवण्याचे आणि त्यातही थेट नागरिकांशीच दुजाभाव करण्याचे काम या निर्णयाने होत आहे. वैधानिक विकास मंडळाच्या वेळी राज्य सरकारने विधिमंडळात कायदा करून समन्यायी निधी वाटपाचा कायदा केला. त्यासाठीचे अधिकार राज्यपालांना देण्यात आले. आजपर्यंत एकाही राज्यपालाने या निधी वाटपात दुजाभाव केलेला नाही. असे असताना महापालिकेने ज्या पद्धतीने आवडीच्या नगरसेवकांवर निधीची खैरात करणे सुरू केले आहे, ते केवळ आक्षेपार्हच नाही तर पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.

आमदारांना विधिमंडळात एकसारखा निधी दिला जातो. इथे मात्र एखाद्या नगरसेवकाला दहा कोटी तर कोणाला एक कोटी निधी दिला गेला आहे. उद्धवसेनेतून किंवा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीमधून भाजपमध्ये आलेल्यांना भरपूर निधी दिला गेला. मात्र, जे मूळ भाजपमध्येच आहेत त्यांनाच वाटाण्याच्या अक्षता दिल्या आहेत. जिथे निवडून आलेल्या भाजप नगरसेवकांनाच निधी देताना डावे-उजवे केले गेले तिथे अन्य पक्षांची काय अवस्था असेल..!

निधी वाटप करता येतो, असा सल्ला विधी विभागाने दिला असेल तर त्यांचीच चौकशी करण्याची गरज आहे. जनता करापोटी जो पैसा देते त्यातून हा निधी विकासकामांसाठी वापरला जातो. त्यामुळे जनतेच्या प्रत्येक पैशाचा हिशोब देण्याची जबाबदारी नगरसेवकांची आणि महापालिकेची आहे. सोयीनुसार निधीची खैरात करण्यामागे ठेकेदारांची मोठी साखळी आहे. आवडीच्यांना कामे द्यायची, दिल्या जाणाऱ्या १०० रुपयांतील ६० रुपयांची कामे होतात. उरलेले ४० रुपये कागदावरच खर्च होतात हे उघड सत्य आहे. 

मुळात नगरसेवकांना एवढ्या निधीची गरज आहे का? किरकोळ कामासाठी म्हणजे नाले दुरुस्ती, फुटपाथ दुरुस्ती यासाठी निधी लागतो. प्रत्येक छोटे काम थेट महापालिकेच्या प्रक्रियेतून मंजूर करून घेण्यात विलंब होतो. त्यासाठी अशा निधीची गरज समजते. मात्र, एखाद्या वॉर्डात १० कोटी रुपये द्यायचे व शेजारच्या वॉर्डात १ कोटी रुपये द्यायचे हा उघड भेदभाव आहे. ते घटनाबाह्य आहे. निवडून आलेले नगरसेवक संपूर्ण वॉर्डाचे असतात. ज्यांनी मत दिले नाही त्यांच्यासाठी मी काम करणार नाही, असे त्यांना म्हणता येत नाही.

मुळात अशी कामे नियमित यंत्रणेमार्फतच केली पाहिजेत. सेंट्रल एजन्सीकडून ही कामे करून घेण्याची
 सेंट्रल एजन्सीकडून ही कामे करून घेण्याची जबाबदारी वॉर्ड ऑफिसरची असते. मात्र, एखादा नगरसेवक कागदावरच काम करा. मला ३० टक्के द्या, बाकीचे तुम्हाला जे करायचे ते करा, अशी भूमिका घेत असेल तर यापेक्षा वेगळे काय घडणार..?

निधीचे असे वाटप करण्यामागे ठराविक 'टक्केवारी' द्यावी लागते. त्याशिवाय असा निधी दिला जात नाही, ही चर्चा लपून राहिलेली नाही. अनेकांनी यासाठी महापौर आणि त्यांच्या पतीविषयी वरिष्ठांकडे तक्रारी केल्याचे वृत्त आहे. त्यावेळी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यात हस्तक्षेप केला, असेही वरिष्ठ पातळीवरून सांगण्यात आले. 

यात खरे-खोटे वरिष्ठांना आणि महापौरांना माहिती. पण अशा चर्चा होत असतील तर त्या महापौरांच्या प्रतिमेसाठी हानिकारक आहेत. त्यांनी देखील अशा चर्चाचे तत्काळ खंडन केले पाहिजे. मुंबईचा चेहरा-मोहरा बदलून दाखवण्याची क्षमता असणारे संख्याबळ भाजपकडे आहे. तीन वर्षे कोणत्याही निवडणुका नाहीत. अशावेळी मुंबईचे सिंगापूर करण्याइतपत क्षमता सरकारकडे आहे. पण टक्केवारीच्या आणि भेदभावाच्या भोवऱ्यात महापालिका, नगरसेवक आणि वरिष्ठ नेते अडकले तर येत्या तीन वर्षात या महानगराची अवस्था आणखी वाईट होईल, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही.

फुटपाथवर व्यवसाय करणारे आपले मतदार आहेत असा विचार कराल तर त्यांची संख्या किती आणि फुटपाथवरून महापालिकेचा व नगरसेवकांचा उद्धार करत चालणाऱ्या मुंबईकरांची संख्या किती याचा एकदा चालणाऱ्या मुंबईकरांची संख्या किती याचा एकदा अभ्यास करा. त्यातून मिळणारे उत्तर तीन वर्षात तुम्हाला कसे काम करायचे आहे, हे सांगेल.