इंडिगोची मोठी घोषणा; प्रवाशांना ३ ते १५ डिसेंबरपर्यंत रद्द झालेल्या विमानांचे १०० टक्के रिफंड मिळणार

तिकीट बदलण्यासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी आता प्रवाशांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याचेही कंपनीकडून सांगण्यात आले.

Indigo Crisis: देशभरातील विमान प्रवाशांना मोठा दिलासा देत, खासगी विमान कंपनी इंडिगोने नुकत्याच झालेल्या विमान रद्द करण्याच्या संकटानंतर महत्त्वाचे अपडेट दिले आहे. ३ ते १५ डिसेंबर या कालावधीत रद्द झालेल्या सर्व विमानांचे तिकिटांचे पैसे रिफंड करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याची घोषणा कंपनीने सोमवारी केली. या मोठ्या गोंधळामुळे आणि हजारो प्रवाशांच्या गैरसोयीबद्दल इंडिगोने दिलगिरी व्यक्त केली आहे.

'नो क्वेश्चन आस्क्ड' रिफंड पॉलिसी

कंपनीने एक्सवर पोस्ट करत सांगितले की, या काळात तिकीट बदलण्यासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी आता प्रवाशांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. इंडिगोने परताव्याची तारीख ४८ तास मागे घेतली आहे. पूर्वी ही घोषणा ५ डिसेंबरपासूनच्या तिकिटांसाठी होती, ती आता ३ डिसेंबरपासून रद्द झालेल्या विमानांना लागू करण्यात आली आहे. यावरून या संकटाची व्याप्ती किती मोठी होती, हे स्पष्ट होते.

नागरी उड्डयन मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, इंडिगोने आतापर्यंत सुमारे ९.५ लाख तिकिटांचे परतावे (सुमारे ८२७ कोटी रुपये) केले आहेत. यापैकी ६ लाख तिकिटे (५६९ कोटी रुपये) १ ते ७ डिसेंबर दरम्यानच्या विमानांची होती, जेव्हा हे संकट सर्वाधिक गंभीर होते.

संकट आले कशामुळे?

इंडिगोच्या अचानक मोठ्या प्रमाणात विमाने रद्द करण्याच्या संकटाचे मूळ नवीन फ्लाईट सेफ्टी नियमांमध्ये आहे, जे सरकारने सुमारे दोन वर्षांपूर्वी पायलटचा थकवा कमी करण्यासाठी जारी केले होते. या नियमांमुळे पायलटना जास्त विश्रांतीचा वेळ अनिवार्य करण्यात आला. यामुळे दररोज २२०० उड्डाणे घेणारी आणि कमी 'डाउनटाइम'वर भर देणाऱ्या इंडिगोला हे नवीन नियम लागू होताच पायलटची तीव्र कमतरता जाणवू लागली. यामुळे शेकडो विमाने रद्द करण्याची वेळ आली.

परिस्थिती बिघडत असल्याचे पाहून नागरी उड्डयन महासंचालनालयाने तात्पुरत्या स्वरूपात काही नियमांमध्ये शिथिलता दिली आहे. नागरी उड्डयन मंत्रालयाने इंडिगोला सर्व प्रलंबित रिफंड त्वरित क्लिअर करण्याचे आणि प्रभावित झालेल्या प्रवाशांकडून शुल्क न घेण्याचे निर्देश दिले होते. उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू यांनी तर इंडिगोवर कठोर कारवाई केली जाईल, जेणेकरून भविष्यात इतरांसाठी एक उदाहरण निर्माण होईल, असे स्पष्ट केले.

दरम्यान, या संकटानंतर विरोधी पक्षांनी देशातील विमान वाहतूक क्षेत्रात इंडिगो आणि एअर इंडिया या दोन कंपन्यांचे वर्चस्व असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. मात्र, सरकारने हा मुक्त बाजार असून, नवीन एअरलाइन्सच्या प्रवेशाला नेहमीच प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.