रेशनकार्ड धारकांसाठी एक महत्वाची अपडेट आहे. केंद्र सरकारने कार्ड धारकांबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. काही दिवसांपासून पात्र नसलेल्या लाभार्थ्यांविरोधात कारवाई सुरू आहे. या लाभार्थ्यांमध्ये आयकरदाते, चारचाकी वाहनांचे मालक आणि कंपन्यांचे संचालक यांचा समावेश आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने रेशनकार्डधारकांच्या तपशीलांची आयकर विभाग, रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय यासारख्या सरकारी संस्थांच्या डेटाबेसशी जुळवून ही यादी तयार केली. यामुळे आता याचा अनेकांना फटका बसणार आहे.
अमेरिकेच्या टॅरिफविरोधात लढण्यासाठी रशिया भारतासोबत! म्हणाले, भारतीय वस्तूंचे स्वागत, तेलही देणार
९४.७१ लाख रेशनकार्डधारक करदाते आहेत, १७.५१ लाख चारचाकी वाहनांचे मालक आहेत आणि ५.३१ लाख कंपनी संचालक आहेत. एकूण १.१७ कोटी कार्डधारक अपात्र श्रेणीत येतात. आता केंद्राने राज्यांना पडताळणी करून ३० सप्टेंबरपर्यंत या अपात्र कार्डधारकांना यादीतून काढून टाकण्यास सांगितले आहे.
केंद्र सरकारने राज्य सरकारला यादी पाठवली
स्थानिक पातळीवर ब्लॉक मुख्यालयांना यादी देण्यात आली आहे. पीडीएसचा लाभ घेणारे लोक तिथून यादी घेऊन त्यांची माहिती तपासू शकतात.
अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, "केंद्राने राज्यांना मदत करण्यासाठी हा डेटा शेअर केला आहे. यावरुन अपात्र लाभार्थींना काढून वेटींग यादीमध्ये समावेश असलेल्या खऱ्या गरजू लोकांना लाभ मिळेल. रेशन कार्डांची पुनरावलोकन करणे आणि अपात्र/डुप्लिकेट कार्ड काढून पात्र लाभार्थींचा समावेश करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत आतापर्यंत १९.१७ कोटी रेशनकार्ड जारी करण्यात आले आहेत. देशभरात या योजनेअंतर्गत एकूण ७६.१० कोटी लाभार्थी येतात. नियमांनुसार, सरकारी कर्मचारी, १ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेले कुटुंबे, चारचाकी वाहन मालक आणि करदाते मोफत रेशनसाठी पात्र नाहीत.
लाभार्थ्यांची अशी माहिती मिळवली
८ जुलै २०२५ रोजी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवलेल्या पत्रात अन्न सचिव संजीव चोप्रा म्हणाले की, योग्य लोकांपर्यंत रेशन पोहोचवण्यासाठी ही प्रक्रिया केली जात आहे. मंत्रालयाने CBDT, CBIC, MCA, MoRTH आणि PM-Kisan सारख्या अनेक एजन्सींच्या डेटाबेसमधून माहिती एकत्रित करून अपात्र लाभार्थींची माहिती मिळवली आहे.
चोप्रा म्हणाले, "डेटाबेसच्या अचूकतेमुळे खऱ्या वंचित कुटुंबांना फायदा होईल आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची पारदर्शकता सुनिश्चित होईल. हे काम ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करावे लागणार आहे.