Supreme Court on Reservation: आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या मुलांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षणाचा लाभ मिळू नये, अशी मागणी करणारी याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर विचार करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. आरक्षणाबाबत धोरण ठरवणे हे सरकारचे काम असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या मुलांना आरक्षण द्यायचे की नाही यावर न्यायालय निर्णय देणार नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
देशभरात आरक्षणाचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या मुलांना दिलेल्या अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणाचा मुद्दा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या मुलांना एससी आणि एसटी आरक्षणाचा लाभ मिळू नये, यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यावर विचार करण्यास नकार दिला आहे. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण कोणाला मिळाले पाहिजे आणि कोणाला त्याच्या कक्षेबाहेर ठेवले पाहिजे हे ठरवण्याचे काम संसदेचे आहे, याबाबत न्यायालय कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही असं म्हटलं.
गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानेच अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणात क्रिमी लेयरची तरतूद असावी, असे मत व्यक्त केले होते. या अंतर्गत दलित आणि आदिवासी समुदायाच्या मुलांना ज्यांचे पालक आयएएस किंवा आयपीएस आहेत त्यांना आरक्षणाच्या कक्षेतून वगळण्यात यावे. त्यांच्या जागी त्याच वर्गातील वंचितांना, जे अद्याप मुख्य प्रवाहात येऊ शकलेले नाहीत, त्यांना संधी मिळायला हवी, असं म्हटलं होतं. सुप्रीम कोर्टाची ती टिप्पणीच याचिकेत आधार म्हणून मांडण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांनी याबाबत भाष्य केलं. "आमच्या बाजूने कोणताही आदेश जारी करण्यात आलेला नाही. हे मत सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठातील एका न्यायमूर्तींचे होते त्याला दोन न्यायमूर्तींनीही पाठिंबा दिला. त्या प्रकरणात, न्यायालयाचा एकमताने निर्णय होता की एससी आणि एसटी कोट्यामध्ये उप-वर्गीकरण केले जावे," असं न्यायमूर्ती बी.आर.गवई म्हणाले.
दरम्यान, संतोष मालवीय यांनी ही याचिका दाखल केली होती. मध्य प्रदेशातील आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या मुलांना एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठी आरक्षण मिळू नये, असं मालवीय यांचे म्हणणं होतं. ही याचिका आधी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र कोर्टाने ती फेटाळली होती. यानंतर मालवीय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयातच सुनावणी व्हायला पाहिडे असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.