- सुनील चरपेनागपूर - पीक विमा हा मागील काही वर्षांपासून वाद व चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्याची कारणेही तशीच आहे. पीक विमा कंपन्यांनी सन २०१६ ते २०२५ या नऊ वर्षांमध्ये देशभरात एकूण ७३ हजार ६३० काेटी रुपये तर महाराष्ट्रात १६ हजार ३०० काेटी रुपये कमावले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, कंपन्यांचा हा निव्वळ नफा नाही. पुनर्विमा, प्रशासकीय व परिचलन खर्च व जीएसटी वजा जाता या कंपन्यांनी नऊ वर्षांत किमान २१ ते २८ हजार काेटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला आहे.
देशात १९९९-२००० च्या रबी हंगामापासून पीक विमा याेजना लागू करण्यात आली. हवामानातील बदलांमुळे पिकांच्या हाेणाऱ्या नुकसानीतून शेतकऱ्यांना विमा कवचच्या रुपाने दिलासा मिळावा हा या याेजनेमागचा मुख्य उद्देश आहे. राष्ट्रीय कृषी विमा याेजना नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या याेजनेत २०१०-११ मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या. १३ जानेवारी २०१६ पासून ही याेजना प्रधानमंत्री पीक विमा नावाने ओळखली जाऊ लागली. आधी शेतकऱ्यांना ८ ते १५ टक्के प्रीमियम भरावा लागायचा, ताे २०१६ पासून १.५ ते ५ टक्के करण्यात आला.
देशात सध्या २० पीक विमा कंपन्या कार्यरत असून, त्यात १५ खासगी तर ५ सरकारी कंपन्या आहेत. या नऊ वर्षात विमा कंपन्यांनी देशातील ७८.४१ काेटी शेतकऱ्यांकडून प्रीमियम स्वीकारले. यातील २२.६७ काेटी शेतकऱ्यांना १,९२,४२० काेटी रुपयांचे नुकसान भरपाई क्लेम दिले. या काळात महाराष्ट्रातील ६.२४ काेटी शेतकऱ्यांना ४०,५०० काेटी रुपयांचे दावे देण्यात आले.
कंपन्यांचा निव्वळ नफादेशातील पीक विमा कंपन्यांनी नऊ वर्षांत ७३,६०० काेटी रुपये कमावले असले तरी त्यांनी त्यांच्या जाेखिमेसाठी २५ ते ३० हजार काेटी रुपये इतर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना दिले. १० ते १२ टक्के त्यांच्या प्रशासकीय (कर्मचारी वेतन, पंचनामे) व परिचालन यावर खर्च केले. या रकमेवरील १८ टक्के जीएसटी केंद्र सरकारला दिला. ही रक्कम वजा करता कंपन्यांनी २१,५४१ ते २८,०१३ काेटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला.
Web Summary : Crop insurance companies amassed ₹73,630 crore in nine years, nationwide. After expenses, their net profit is estimated between ₹21,541 to ₹28,013 crore. Farmers paid lower premiums, but companies profited immensely from the scheme.
Web Summary : फसल बीमा कंपनियों ने नौ वर्षों में ₹73,630 करोड़ कमाए। खर्चों के बाद, उनका शुद्ध लाभ ₹21,541 से ₹28,013 करोड़ के बीच अनुमानित है। किसानों ने कम प्रीमियम का भुगतान किया, लेकिन कंपनियों को योजना से बहुत लाभ हुआ।