२१ तास चर्चा करूनही अमेरिका-इराणमध्ये करार का झाला नाही? व्हान्स यांनी सांगितली Inside Story

America Iran War: इस्लामाबाद येथे २१ तास चर्चा करूनही अमेरिका आणि इराणमध्ये वाटाघाटी का यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत, याचे कारण आता समोर आले आहे.

America Iran War: अमेरिकेने इराणविरुद्ध मोठी लष्करी कारवाई सुरू करत 'समुद्री नाकेबंदी' केली आहे. इराणची आर्थिक नाडी मानला जाणारा तेल व्यापार आणि आयात-निर्यात पूर्णपणे रोखण्यासाठी अमेरिकेने १० हजारांहून अधिक नौसैनिक आणि हवाई दलाचे जवान तैनात केले आहेत. या कारवाईमुळे इराणची सागरी दळणवळण यंत्रणा कोलमडली असून, तणाव वाढला आहे. यातच इस्लामाबाद येथे २१ तास चर्चा करूनही दोन्ही देशांमध्ये वाटाघाटी का यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत, याचे कारण आता समोर आले आहे. 

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि इराण यांच्यात चर्चेची दुसरी फेरी आगामी 'दोन दिवसांत' पार पडू शकते असे विधान केले आहे. त्यांनी पुन्हा एकदा पाकिस्तानच या फेरीचे यजमानपद भूषवण्याची शक्यता वर्तवली आहे. संपूर्ण जगाचे लक्ष अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावावर केंद्रित झाले आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील अनेक वर्षांपासून असलेला अविश्वास आणि द्वेष एका रात्रीत मिटवता येणार नाही. दोन्ही देशांमधील विश्वासाचा अभाव हा शांतता कराराच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा आहे.

२१ तास चर्चा करूनही अमेरिका-इराणमध्ये करार का झाला नाही? 

२१ तासांच्या वाटाघाटींमध्ये असे काय घडले ज्यामुळे करार अंतिम होऊ शकला नाही? सर्वांत मोठा वादाचा मुद्दा हा  अणुकार्यक्रम असल्याचे म्हटले जात आहे. अमेरिकेची इच्छा आहे की, इराणने किमान २० वर्षांसाठी युरेनियम संवर्धन थांबवावे, तर इराण पाच वर्षांच्या स्थगितीवर ठाम आहे. १५ वर्षांचे अंतर दोन्ही देशांमधील मतभेदाचे महत्त्वाचे कारण बनले आहे. एकमेकांच्या अटींचे मूल्यांकन कसे करायचे आणि भविष्यात काय हमी दिली जाईल यावरही एकमत झालेले नाही.

दरम्यान, पाकिस्तानमधील वाटाघाटी अयशस्वी झाल्यानंतर लगेचच अमेरिकेने कठोर भूमिका घेतली आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून इराणी बंदरांकडे जाणाऱ्या जहाजांची नाकेबंदी सुरू केली. लष्करी सामर्थ्याचा आणि आर्थिक दबावाचा वापर करून इराणला वाटाघाटीच्या टेबलावर आणण्यास भाग पाडण्याचा अमेरिकेचा उद्देश आहे. या नाकेबंदीमुळे जागतिक तेल पुरवठ्यातील संकट अधिक गडद होण्याची भीतीही निर्माण झाली आहे.