नवी दिल्ली : भारतीय पदवीधरांना त्यांच्या पात्रतेनुसार नोकऱ्या मिळत नाहीत. अर्ध्याहून अधिक पदवीधर अशा ठिकाणी नोकरी करतात जिथे त्यांच्या शिक्षणापेक्षा कमी कौशल्याची आवश्यकता असते. हार्वर्ड बिझनेस स्कूलच्या इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजी अँड कॉम्पिटिटिव्हनेसच्या भारतातील संलग्न संस्थेच्या इन्स्टिट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव्हनेसच्या ताज्या अहवालात असे दिसून आले आहे की केवळ ८.२५ टक्के भारतीय पदवीधरांनाच त्यांच्या पात्रतेनुसार नोकऱ्या मिळाल्या आहेत, तर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त पदवीधर कमी कौशल्याच्या नोकऱ्यांमध्ये गुंतलेले आहेत. ही आकडेवारी पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हेमधून समोर आली आहे.
योग्य पात्रतेचा अभाव : कौशल्य पातळी २च्या नोकऱ्यांमध्ये ८.५६ टक्के कामगारांना आवश्यक औपचारिक शिक्षणाचा अभाव आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांना जास्त आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.
टॉप-५ राज्ये २०१७-१८ २०२३-२४
बिहार ६३.७१% ६३.६४%
मेघालय ५९.२०% ६१.१६%
झारखंड ६२.५६% ५९.७४%
मध्य प्रदेश ६०.६८% ५८.२२%
राजस्थान ६४.४९% ५७.२९%
बॉटम-५ राज्ये २०१७-१८ २०२३-२४
लक्षद्वीप ४१.८०% ३७.९२%
पुदुच्चेरी ३६.९४% ३५.६९%
केरळ ३६.१९% ३२.९८%
चंडीगड ३८.१५% ३२.७१%
गोवा ३५.०६% ३१.९७%
बिहार, झारखंड आणि मेघालय सारख्या राज्यांमध्ये, ६०% पेक्षा जास्त कामगार कौशल्य-१ (शिक्षण) श्रेणीत येतात, जे आर्थिक विकासासाठी आव्हान निर्माण करते.
अति-पात्र असलेल्या तरुणांची संख्या अधिक
राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण (एनओसी) अंतर्गत, भारतातील नोकऱ्यामधील कौशल्य पातळीची वर्गवारी १ ते ४ स्तरामध्ये केली आहे. उच्चशिक्षण घेतलेल्या व्यक्तीला उच्च-कौशल्याची नोकरी मिळाली पाहिजे.
मात्र, कौशल्य पातळी ४च्या नोकऱ्यांमध्ये काम करणाऱ्यांपैकी ३८.२३ टक्के पदवीधर आहेत, परंतु त्यांना अति-पात्र मानले जाते.
अशा लोकांपैकी २८.१२% शिक्षणात कौशल्य पातळी ४ मध्ये शिक्षण घेतल्यानंतरही पातळी दोन व तीनमध्ये नोकरी करत आहेत. ३ पातळीसाठी पात्र असलेल्यांपैकी ८.२५ टक्के जणांना योग्य नोकऱ्या मिळाल्या आहेत.