नवी दिल्ली : रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त २.७७ हेक्टर जमिनीवरील हक्क मुस्लिमांनी सोडून देऊन ती जमीन सरकारने ताब्यात घ्यायची व त्याबदल्यात मुस्लिमांना अयोध्येतच दुसऱ्या जागी नवी मशीद बांधू द्यायची, यासह अन्य काही अटींवर गेली ७० वर्षे चिघळत राहिलेला अयोध्येचा वाद तडजोडीने सोडविण्याची तयारी काही हिंदू व मुस्लिम पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या मध्यस्थ मंडळापुढे दशविल्याचे वृत्त आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या वादाशी संबंधित १४ अपिलांवरील सुनावणी बुधवारी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला. त्याच दिवशी निवृत्त न्या. एफ.एम.आय. कलिफुल्ला यांच्या मध्यस्थ मंडळाने हा तडजोडीचा प्रस्ताव न्यालयालयाकडे सूपूर्द केल्याचे वृत्त दोन इंग्रजी वृत्तपत्रांनी दिले आहे. मध्यस्थ मंडळाने पूर्णपणे गोपनीयतेने काम करावे, असा न्यायालयाचा आदेश असल्याने याची अधिकृत माहिती मिळाली नाही.
पाचही न्यायाधीश मध्यस्थ मंडळाने पाठविलेल्या प्रस्तावावर विचार करणार होते. त्याचेही काय झाले हे समजू शकले नाही. आमचा निकाल जाहीर होईपर्यंत मध्यस्थ मंडळ अस्तित्वात राहील व त्यांच्यापुढे तडजोडीचे प्रयत्न सुरू राहू शकतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
या वृत्तानुसार हिंदू महासभा, श्री रामजन्मभूमी पुनरुद्धार समिती व निर्मोही आखाड्यासह अयोध्येतील आठ आखाड्यांची निर्वाणी आखाडा ही शीर्षस्थ संस्था असलेले हिंदू पक्ष व उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डासह काही मुस्लिम पक्ष यांनी तडजोडीचा प्रस्ताव मध्यस्थ मंडळाकडे दिला. मात्र, विश्व हिंदू परिषदेच्या नियंत्रणाखालील श्री रामजन्मभूमी न्यास, वादग्रस्त जागेवरील तात्पुरत्या मंदिरातील श्री रामलल्ला व न्यायालयातील अन्य सहा मुस्लिम पक्षकार यात सहभागी नाहीत.
सर्व पक्षकारांचा सहभाग नसलेल्या व इतरांच्या सहमतीने होऊ घातलेल्या यांची तडजोड कायदेशीर बंधनकारक आहे का, हे न्यायालयाने ठरवायचे आहे.
तडजोडीचे प्रमुख मुद्दे बाबरी मशीद जेथे होती ती जागा केंद्र सरकारने ताब्यात घ्यावी व त्यास सुन्नी वक्फ बोर्डाने संमती द्यावी. (या वादग्रस्त जागेच्या सभोवतालची खूप मोठी जमीन केंद्राने आधीच ताब्यात घेतलेली आहे.) च्या बदल्यात सुन्नी बक्फ बोर्डाला अयोध्येत नवी मशीद बांधण्यासाठी जागा द्यावी.
च्अयोध्येतील इतर जुन्या व मोडकळीस आलेल्या मशिदींचा सरकारने जीर्णोध्दार करावा. पुरातत्व विभागाच्या ताब्यातील निवडक पुरातन मशिदींमध्ये नमाज पढण्याची मुभा द्यावी.
सन १९९१ मध्ये करण्यात आलेल्या ‘प्लेसेस आॅफ वर्शिप (स्पेशल प्रोव्हिजन अॅक्ट) या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करून तो अधिक कडक करावा. अयोध्येत राष्ट्रीय सामाजिक सलोखा संस्था उभारली जावी. यासाठी एक लाख चौ. फुटाची जागा देण्याची तयारी असल्याचे पत्र निर्वाणी आखाड्याने व वादग्रस्त जागेला लागूनच असलेला तीन एकराचा भूखंड देण्याची तयारी असल्याचे पत्र पुड्डुच्चेरी येथील श्री अरबिंदो आश्रमाने मध्यस्थ मंडळास पाठविले आहे.