'मराठा आरक्षणावर सरकार गंभीर नाही, म्हणूनच सरकारी वकील गैरहजर' 

सर्वोच्च न्यायालय मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवणार का, याकडे समाजासह राज्याचं लक्ष लागलं होतं. ही सुनावणी सकाळी सुरू झाली, त्यावेळी सरकारी वकील मुकूल रोहतगी उपस्थित नव्हते.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालय मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवणार का, याकडे समाजासह राज्याचं लक्ष लागलं होतं. ही सुनावणी सकाळी सुरू झाली, त्यावेळी सरकारी वकील मुकूल रोहतगी उपस्थित नव्हते.

नवी दिल्ली - मराठा आरक्षणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयानं पुढे ढकलली आहे. न्यायालयानं आज मराठा आरक्षणाच्या पुनर्विचार याचिकेवरील सुनावणी काही काळासाठी तहकूब केली होती. मात्र त्यानंतर ती चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली. खंडपीठासमोरील आजच्या सुनावणीला सरकारी वकिल मुकूल रोहतगी गैरहजर होते. त्यामुळे, हे प्रकरण पास ओव्हर करण्यात आलंय. मात्र, सरकारी वकिलांच्या अनुपस्थितीमुळे मुख्य याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच, राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचं पाटील यांनी म्हटलंय.

सर्वोच्च न्यायालय मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवणार का, याकडे समाजासह राज्याचं लक्ष लागलं होतं. ही सुनावणी सकाळी सुरू झाली, त्यावेळी सरकारी वकील मुकूल रोहतगी उपस्थित नव्हते. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची सुनावणी काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली होती. रोहतगी यांच्या अनुपस्थितीबद्दल मराठा मोर्चाच्या समन्वयकांनी नाराजी व्यक्त केली. ठाकरे सरकार याबद्दल गंभीर नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.

''मराठा आरक्षणाच्या आजच्या सुनावणीला राज्य सरकारचे वकील मुकूल रोहतगी अनुपस्थित राहिले. राज्य सरकारची ही चूक झाली आहे. राज्य सरकारने वकिलांना सूचना करायला हवी होती. कदाचित सरकारला गांभीर्य नसेल, म्हणूनच सरकारचे वकील अनुपस्थित होते. आमचे वकील सुनावणीला हजरं होते. त्यामुळे, आमच्या वकिलांनीच सरकारची बाजू ऐकण्याची विनंती खंडपीठाला केला. त्यामुळे, न्यायालयाने ही सुनावणी पुढे ढकलली. मात्र, सरकार अद्यापही गंभीर नसल्याचे दिसत आहे, असा आरोप मराठा आरक्षणातील प्रमुख याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे. 

दरम्यान, राज्य सरकारच्यावतीने सरकारी वकिलांची अनुपस्थिती असल्याने सुनावणी पुढे ढकलली आहे. आजचं प्रकरण तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे लागलेलं आहे. हे प्रकरण 5 न्यायमूर्तींकडे गेले असून त्यासाठी न्यायमूर्तीचं खंडपीठ गठीत करण्यात आलं नाही. म्हणून, ही सुनावणी तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे घेण्यात आली आहे. त्यामुळे, लवकरात लवकर हे प्रकरणासाठी 5 न्यायमूर्तीचं खंडपठ गठीत होण्यासाठी आमचा प्रयत्न असणार आहे, असेही विनोद पाटील यांनी एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हटले. 

संभाजीराजेंची सरकारला विनंतीवजा सूचना

मराठा आरक्षण हा विषय गांभीर्याने घ्या. त्यातील बारकावे समजून घ्या हे, मी सरकारला नेहमी सांगितलं आहे. जे कोणी सामान्य विभागाचे जे कोणी सचिव असतील त्यांनी याचा फॉलोअप घेणं गरजेचे आहे. त्यामुळे सरकाराला माझी विनंती पूर्वक सूचना आहे की ताबडतोब जी चूक झाली ती दुरुस्त करा, अशी विनंती खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी केली आहे. संभाजीराजे 'टीव्ही ९ मराठी' या वृत्तावाहिनीशी बोलताना म्हणाले की, मी किती वेळा बोलायचं. मी माझा जीव धोक्यात घालून सर्व ठिकाणी फिरत असतो. जालना, कोल्हापूर, नवी मुंबई या ठिकाणी होतो. मी गर्दीत सोशल डिस्टन्सिंग न पाळता फिरत आहे. मी माझा जीव धोक्यात घालून सर्व समाजासाठी करत आहेत.  मी आता बोलून बोलून थकलो आहे. पूर्णपणे थकून गेलो आहे. सरकारने ताबडतोब पावलं उचलावीत. एवढीच विनंती असल्याचे संभाजीराजे यांनी सांगितले

वकिलाची अनुपस्थिती, संभाजीराजेंची नाराजी

सरकारी वकील कुठे आहेत? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून केला जातो आणि तिथे वकील उपस्थित नसतात हे दुर्देव आहे. गंभीर आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण जिथे कुठे असतील, त्यांनी कृपया कोऑर्डिनेट करण्याची गरज आहे, अशं संभाजीराजे यांनी सांगितले. संभाजीराजे यांच्या या विनंतीनंतर अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षण प्रश्नी राज्य सरकारनं आणखी जोर लावायला पाहिजे म्हणजे काय करायचं?, असा सवाल उपस्थित केला आहे.