मुंबई - बार्टी, सारथी, महाज्योती, आर्टी या संस्थांमध्ये यापुढे विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या आधारावर विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश देण्यात येणार असून, या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या, सर्वसाधारण शिष्यवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती, प्रवेश प्रक्रियेबाबत समान धोरण राबविण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषद आमदार संजय खोडके, आमदार अभिजीत वंजारी यांनी ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्थे’कडून (सारथी) घरभाडे भत्ता आणि आकस्मितता निधी वितरणाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले की, सारथी संस्थेमध्ये २०१८ ते २५ या कालावधीत ८३ अभ्यासक्रमांमध्ये ३ लाख विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत विद्यावेतन, शिष्यवृत्ती आदी लाभ देण्यात आले. त्यापैकी ३ हजार म्हणजे केवळ १ टक्का विद्यार्थ्यांनी पीएचडी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतला होता. त्या एक टक्का विद्यार्थ्यांसाठी २८० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. ५ वर्षात एका विद्यार्थ्यामागे ३० लाख रुपये खर्च झाला, ही बाब गांभीर्याने घेण्यासारखी आहे. यापुढच्या काळात ज्या अभ्यासक्रमांच्या आधारे रोजगार मिळेल, अशाच अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येईल, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
बार्टी, सारथी, महाज्योती, आर्टी या संस्थांमध्ये विद्यार्थी संख्या, प्रवेश प्रक्रिया, शिष्यवृत्ती यांची संख्या ठरविणे आणि गुणवत्ता वाढ यासंदर्भात मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल आता प्राप्त झालेला आहे. त्या संदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.