मुंबई – केंद्र सरकार रस्त्यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी परदेशी गुंतवणूकदारांकडून निधी घेणार नाही आणि छोट्या गुंतवणूकदारांकडूनच निधी उभारणार आहे. सरकार पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी १ लाख रुपये गुंतवण्यास इच्छुक असलेल्या छोट्या गुंतवणूकदारांना दरवर्षी ८ टक्के निश्चित परतावा देऊ अशी माहिती केंद्रीय रस्ते व परिवहन वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी(Nitin Gadkari) यांनी दिली आहे.
लवकरच या प्रकल्पाची घोषणा होणार
नितीन गडकरी म्हणाले की, शहरे आणि शहरांमधील रेल्वे क्रॉसिंगवर रोड ओव्हरब्रिज बांधण्यासाठी ८,००० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पावर काम सुरु आहे. त्यांचं मंत्रालय वार्षिक ५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त काम करतो. हे पाहून परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय रस्ते प्रकल्पात गुंतवणूक करू इच्छितात पण सरकारला यात रस नाही. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अॅण्ड अॅग्रिकल्चरतर्फे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. तसेच 'मला श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत करायचे नाही. त्यांच्याऐवजी मी शेतकरी, शेतमजूर, हवालदार, कारकून आणि सरकारी कर्मचारी यांच्याकडून पैसे गोळा करीन असा विश्वास केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला.
लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यावर भर
आगामी काळात सोलापूर, सांगली, नाशिक येथे ड्रायपोर्ट सुरु करण्यात येतील. या प्रकल्पांमध्ये साठा, प्रीकूलिंग प्लान्ट, उत्पादन प्रक्रिया सुविधा उपलब्ध असेल. त्यामुळे नागपूरातील संत्री, सूत आणि कापड थेट हल्दियाला पाठवलं जाईल. तिथून बांग्लादेशमध्ये पुरवठा केला जाईल. सध्या वर्धा जिल्ह्यातील सिंधी आणि जालना येथे ड्रायपोर्ट सुरु करण्यात आले आहेत
लॉजिस्टिक खर्च ही उद्योगांपुढे सर्वात मोठी समस्या आहे. हा खर्च कमी करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या देशात लॉजिस्टीक खर्च १४-१६ टक्के इतका आहे. हा खर्च कमी करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागणार आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय आगामी काळात २ लाख कोटींचे लॉजिस्टिक पार्क बांधत आहे. त्याचसोबत देशात २० महामार्गावर विमान उतरवण्याची सुविधा असल्याचंही नितीन गडकरींनी सांगितले.