नवी दिल्ली - गेल्या काही दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. सरकार व शेतकरी नेत्यांची बैठक झाली. काँग्रेसचे नेते आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी एक व्हिडीओ शेअर करत मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला होता. "झूठ की, लूट की, सूट-बूट की सरकार" असं म्हणत टीकास्त्र सोडलं होतं. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. राहुल गांधी यांनी याबाबत एक ट्विट केलं आहे.
"शेतकऱ्यांवर केंद्र सरकारने लादलेले काळे कृषी कायदे रद्द झाले नाहीत आणि त्यापेक्षा इतर काही गोष्टींवर तडजोड झाली तर तो देशासोबत आणि शेतकऱ्यांसोबत सर्वात मोठा विश्वासघात ठरेल" असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. "शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होणार असं सांगितलं गेलं. पण मित्रांचं उत्पन्न चौपट केलं आणि शेतकऱ्यांचं उत्पन्न अर्ध होणार. खोटं बोलणारं, लूटणारं आणि सूट-बूट वालं हे सरकार आहे" असा घणाघात राहुल गांधी यांनी केला आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा एक व्हिडीओ देखील शेअर करत सरकारवर जोरदार निशाणा साधला.
"शेतकरी आंदोलनामागे चीन-पाकिस्तानचा हात, देशामध्ये अस्थिरता निर्माण करण्याचा डाव"
हरियाणाचे कृषीमंत्री जे. पी. दलाल यांनी शेतकरी आंदोलनामागे चीन आणि पाकिस्तानचा हात असल्याचा दावा केला आहे. देशामध्ये अस्थिरता निर्माण करण्याचा हा डाव आहे असं देखील दलाल यांनी म्हटलं आहे. "शेतकऱ्यांना पुढे करुन चीन आणि पाकिस्तानसारख्या देशांचा भारतात अस्वस्थता पसरवण्याचा डाव आहे. मात्र मोदी काही कमजोर नेते नाहीत. त्यांना आता जनतेचे समर्थन मिळालेलं आहे. कृषी कायदे लागू केल्यानंतरही जनतेनं त्यांना मोठा पाठिंबा दिला होता. शेतकरी रस्त्यावर आले तर यासंदर्भातील निर्णय संसदेत घ्यायचा की रस्त्यावर?" असा सवाल देखील जे. पी. दलाल यांनी उपस्थित केला आहे.
आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची होणार कोरोना चाचणी, प्रशासनाने दिले आदेश
पुनिया यांनी आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आंदोलनात ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांपैकी अंगात ताप असलेल्या शेतकऱ्यांची एक यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ताप असणाऱ्या शेतकऱ्यांची मोफत कोरोना चाचणी केली जाणार आहे. जर एखादी व्यक्ती कोरोना संक्रमित आढळल्यास अशा शेतकऱ्यांना मोफत सोयी-सुविधा आणि उपचार देण्यात येणार आहेत. कोरोनाच्या संकटात आंदोलनासाठी मोठ्या संख्येत शेतकरी एकत्र जमले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या चिंता वाढली आहे. आंदोलक करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोरोना चाचणीसाठी तयार करणं हे देखील प्रशासनासमोर एक मोठं आव्हान आहे.
केंद्र सरकारने कृषी कायदा मागे घ्यावा. अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. केंद्र सरकारचे मंत्री शेतकऱ्यांची चर्चा करताना एक भूमिका घेतात आणि दुसरीकडे आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांमध्ये फूट कशी पाडता येईल, याचेही डावपेच आखतात हे संतापजनक असून गुरुवारी देशभरातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने निवेदन देण्यात येईल, असे शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी बुधवारी स्पष्ट केले.