स्थायी कमिशनमुळे ‘ति’ला मिळणार समान संधी; अखेर लढ्याला आले यश

सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी दिलेल्या निर्णयामुळे लष्करात आता महिलांना समान संधी मिळणार

ठळक मुद्देलष्करात वरिष्ठ पदाबरोबर मिळणार वेतनश्रेणीसुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे पेन्शनचा लाभ घेता येणार

निनाद देशमुख -पुणे : सामाजिक आणि मानसिक कारणे देत महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन डावलले जात होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी दिलेल्या निर्णयामुळे लष्करात आता महिलांना समान संधी मिळणार आहे. याचे महिला अधिकाऱ्यांनी स्वागत केले असून आता लष्करात पुरुष अधिकाऱ्यांबरोबरीने वेतनश्रेणी आणि पदोन्नती मिळणार आहे. भविष्यात कंमाड ऑफिसर म्हणून त्यांना संधी मिळणार असून त्याचबरोबर येत्या काळात थेट सीमेवर लढण्यासही महिलांना पाठविण्यात येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.कायमची पोस्टिंग (स्थायी कमिशन) मिळण्यासाठी २००६पासून महिला अधिकाºयांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर २०१० साली महिलांच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र, मोदी सरकारने महिला जर अधिकारी झाल्या तर पुरुष सैनिक त्यांचा आदेश मानतिल का? तसेच युद्धजन्य परिस्थितीत महिला अधिकारी शत्रूच्या हाती सापडल्या तर त्याच्याद्वारे होणारे अत्याचार त्या सहन करू शकणार नाहीत, असे म्हणत त्याला आव्हान दिले होते. अखेर न्यायालयाने सरकारला फटकारून महिलांना स्थायी कमिशन देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. या निर्णयाचे अनेक निवृत्त महिला अधिकाºयांनी स्वागत केले आहे..........महिलांना पर्मनंट कमिशन नसल्यामुळे पूर्वी त्यांना मोठ्या पदावर जाता येत नव्हते. क्षमता असतानाही त्यांना डावलले जात होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे पेन्शनचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच, पुरुष अधिकाऱ्याप्रमाणेच मोठ्या पदावर जाता येणार आहे. कोर्टाच्या निर्णयानुसार लष्कराच्या १० विभागांत त्यांना पर्मनंट कमिशन मिळाले आहे. यामुळे त्यांना या विभागाचे कमांडंट म्हणून जबाबदारी ही मिळणार आहे. यासाठी लष्करात असेलेले अनेक  बोर्डाच्या परीक्षा आणि चाचण्या त्यांना उत्तीर्ण कराव्या लागणार आहेत.......लष्कराच्या वैद्यकीय सेवेत महिलांना पर्मनंट कमिशन दिले जाते; मात्र या निर्णयामुळे लष्कराच्या इतर क्षेत्रांतही महिला पुरुष अधिकाऱ्यांबरोबर कामे करतील. हा निर्णय महिलांसाठी चांगली संधी असून, येत्या काळात महिला लष्कराच्या सर्वच क्षेत्रांत स्व:ला सिद्ध करतील.- माधुरी कानिटकर, लेफ्टनंट जनरल .............आजचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय महत्त्वाचा आणि स्वागतार्ह आहे. विशेषत:  कमांड अपॉइंटमेंटमध्ये महिला अधिकाºयांना संधी मिळणार, हा बदल सकारात्मक आहे. २००३ पासून चाललेल्या  सैन्यातील स्त्रियांच्या कायदेशीर लढाईला शेवटी यश मिळाले; परंतु अशा मूलभूत हक्कांसाठीसुद्धा स्त्रियांना वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागते, कायदेशीर लढा द्यावा लागतो, हे दुर्दैवी आहे. उशिरा का होईना न्याय मिळाला, ही गोष्ट समाधानकारक आहे. आपल्या लोकशाहीतील संविधानिक मूल्य प्रत्येक नागरिकाच्या हक्काचे रक्षण करण्यास पूरक आहे, हे पुन्हा एकदा या निर्णयामुळे अधोरेखित झाले आहे.- स्मिता गायकवाड, निवृत्त कॅप्टन..........पूर्वी महिलांना कमांडिंग कमिशन मिळत नव्हत्या. या निर्णयमामुळे त्यांना विविध बोर्ड व चाचण्या झाल्यानंतर पास झाल्यावर त्या कमांड सांभाळू शकणार आहेत. यापूर्वी लेफ्टनंट कर्नल पदापर्यंत महिला पोहोचू शकत होत्या. मात्र, या निर्णयामुळे त्यांचा पेन्शनचा अधिकार मिळेल. सरकारने प्रिझनरर्स आॅप वॉरचा मुद्दा उपस्थित करून महिलांना कायमस्वरूपी पोस्टिंग डावलले होते. मुळात आपल्याकडे महिलांना सीमेवर लढायला पाठविले जात नाही. पीस एरियातील पोस्टिंगच त्यांना देण्यात येते. त्यामुळे त्यांच्या हक्कापासून डावलणे चुकीचे होते. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे त्यांना खºया अर्थाने न्याय मिळाला आहे.- शिवानी देशपांडे, निवृत्त फ्लाईट लेफ्टनंट ..............सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय योग्य आहे; मात्र याआधीही महिलांना पदोन्नती मिळायची. त्यामुळे आता काही विवाद राहिलेला नाही. कारण सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय सरकारला मान्य करावा लागेल. महिलांना कुणी कमी समजत नाही; मात्र एक अधिकारी म्हणून त्यांची काळजी करावी लागते. युद्धात महिलांना पाठवायचे की नाही, याबाबत कोर्टाने काही सांगितलेले नाही. युद्धभूमीतील अडचणी केवळ सैन्याला माहिती आहेत. सर्व गोष्टींचा विचार त्यांना करावा लागतो. - दत्तात्रय शेकटकर, निवृत्त लेफ्टनंट जनरल.........सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. महिलांनी आतापर्यंत सेनेमध्ये केलेल्या कार्याचा हा विजय आहे. या निर्णयावर आता कुठला वाद होणे शक्य नाही. येत्या काळात सीमेवरसुद्धा महिला लढतील. महिला शत्रूचे अत्याचार सहन करू शकणार नाहीत, हा युक्तिवाद चुकीचा आहे. कारण आम्हाला त्या पद्धतीने तयार करून घेतले जाते. येत्या काळात या विचारसरणीतही बदल होईल, अशी आशा आहे. - लवलीन बेबी, निवृत्त मेजर