यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये संविधान हा प्रचाराचा मोठा मुद्दा बनला होता. तसेच ४०० जागा आल्यास मोदी आणि भाजपा संविधान बदलतील, या विरोधकांनी केलेल्या प्रचारामुळे भाजपाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं. तसेच सरकार स्थापन झाल्यानंतर झालेल्या पहिल्याच अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी हातात संविधानाच्या प्रती घेऊन शपथ घेतली होती. त्यानंतर विरोधकांना प्रत्युत्तर म्हणून सरकारने आणीबाणीचा निषेध करणारा प्रस्ताव लोकसभेत आणला होता. आता संविधानाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसला धक्का देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी खेळी केली असून, आणीबाणीची घोषणा झालेला २५ जून हा संविधान हत्या दिवस म्हणून पाळण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
आता दरवर्षी २५ जून रोजी संविधान हत्या दिवस पाळला जाईल, असे अमित शाह यांनी याबाबतची घोषणा करताना सांगितले. याबाबत घोषणा करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, २५ जून रोजी १९७५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आपल्या हुकूमशाही प्रवृत्तीचं दर्शन घडवताना भारतीय लोकशाहीचा गळा आवळला होता. लाखो लोकांना विनाकारण तुरुंगात टाकण्यात आलं होतं. तसेच प्रसारमाध्यमांचाही आवाज दाबण्यात आला होता. आता भारत सरकारवने २५ जून हा दिवस संविधान हत्या दिवस म्हणून पाळण्याचा निर्यय घेतला आहे. या दिवशी १९७५ च्या आणीबाणीच्या काळात ज्या लोकांनी यातना भोगल्या, त्याचं स्मरण केलं जाईल.
अमित शाह यांनी पुढे सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारला त्या लोकांचा सन्मान करायचा आहे ज्यांनी हुकूमशाह सरकारकडून देण्यात आलेल्या असंख्य यातनांचा सामना करून लोकशाहीच्या पुनरुज्जीवनासाठी संघर्ष केला. संविधान हत्या दिवस हा काँग्रेससारख्या कुठल्याही हुकूमशाही मानसिकतेला भविष्यात याची पुनरावृत्ती करता येऊ नये म्हणून, प्रत्येक भारतीयाच्या मनात लोकशाहीचं रक्षण आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अमर ज्योतीला जिवंत ठेवण्याचं काम करेल, असेही अमित शाह यांनी सांगितले.