नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालय व प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणाने कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश दिल्यानंतर दिल्लीसह शेजारी राज्यांमधील सरकारही सक्रीय झाले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून गेल्या चार दिवसांमध्ये दिल्ली सरकारने प्रदूषण वाढविणाऱ्या उद्योगांना 90 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. औद्योगिक परिसरात प्रदूषण वाढविण्यास हातभार लावणाऱ्या कंपन्यांवर ही कारवाई करण्यात आल्याची अधिकृत माहिती दिल्ली सरकारने दिली आहे.
सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणाचे अध्यक्ष भुरे लाल व दिल्ली राज्य औद्योगिक व पायभूत सुविधा विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी एक निरीक्षण दौरा केला होता. त्यात संबंधिक कंपन्यांनी नरेला औद्योगिक परिसरात कचरा व घाण साठवून ठेवल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या भागातील प्रदूषमाची पातळी जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. त्यानंतर कारवाईची दिशा ठरविताना सर्वात पहिला नरेल औद्योगित परिसराचे कार्यकारी अभियंता व कनिष्ठ अभियंत्यांना तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे.
प्रदूषण वाढविणाऱ्या उद्योगांना पर्यावरणाचा ऱ्हास केल्याबद्दल तसेच इतर औद्योगिक परिसरातील पर्यावरणाच नुकसान केल्याबद्दल दिल्ली राज्य औद्योगिक व पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या नियमांतर्गत 90 लाख रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे असे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्या अनेक कंपन्या आणि कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याचवेळी इतर औद्योगिक वसाहतींमधील साफसफाईचे काम देखील पूर्ण क्षमतेने करण्यात आले आहे असाही यात उल्लेख आहे.
दिल्लीमध्ये सोमवारपासून (4 नोव्हेंबर) दुचाकी वगळता सर्व वाहनांसाठी सम-विषम नियम लागू झाला आहे. दिल्ली सरकारने 4 ते 15 नोव्हेंबर या कालावधीत हा वाहतूक नियम लागू केला आहे. दिल्लीतील प्रदूषणात वाहनांच्या धुराचा सहभाग असल्याने राज्याला ही समस्या भेडसावत आहे. अशातच शेजारच्या राज्यात शेतकरी पराली जाळत असल्याने प्रदूषणात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे वाहनांसाठी सम-विषम नियम लागू करून सरकारने काही प्रमाणात प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. गाडीच्या क्रमांकाचा शेवटचा आकडा सम असेल तर सम दिवसांना रस्त्यावर फिरण्याची अनुमती असेल. तसेच विषम आकड्यांसाठी लागू असेल. रविवार वगळता दररोज सकाळी 8 ते रात्री 8 या कालावधीत वाहतुकीसाठी हा नियम लागू असणार आहे. यातून दुचाकींना सवलत देण्यात आली आहे. तसेच रुग्णवाहिका, स्कूल बस, महिला यांना यातून सूट देण्यात आली आहे. याशिवाय व्हीआयपींनाही या नियमातून वगळण्यात आले आहे.