नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १४ एप्रिलपर्यंत देशात लॉकडाऊनची घोषणा केली. जगभरात थैमान घातलेल्या कोरोनाचं संकट ओळखून मोदींना हा निर्णय घेतला. देशात सोमवारी कोविड-१९ चे १०७१ रुग्ण असून, २९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. रविवारपासून देशात ९२ नवे रुग्ण समोर आले असून ४ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सहसचिव लव अग्रवाल यांनी दिली. महाराष्ट्रातही कोरोना रुग्णाचा आकडा २०० पेक्षा जास्त झाला आहे. त्यामुळे, कोरोनाचे संकट अद्यापही देशावासियांना त्रस्त करताना दिसून येत आहे. देशात लॉकडाऊन करण्यात आल्यानंतरही नागरिकांकडून लॉकडाऊनचे उल्लंघन होताना दिसत आहे. अत्यावश्यक सेवेचे कारण देत लोक घराबाहेर पडत आहे. मात्र, कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या वाढल्याने ही आता चिंतेची बाब बनली आहे. लोकं आपल्या घराकडे जाण्यासाठी मिळेल ते वाहन किंवा पायी चालत आहेत. या मजूर आणि स्थलांतरीतांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयानेसरकारला प्रश्न विचारला होता. त्यावर, सरकारने आपले म्हणणे मांडले आहे.
बीड जिल्ह्यात आज सकाळीच दुधाच्या टेम्पोमधून स्थलांतर करणाऱ्या चाळीस मजुरांना अंबाजोगाई ग्रामीण पोलीसांनी ताब्यात घेतले. अंबाजोगाई येथील मुकुंदराज परिसरातील वाण नदीच्या आसपास २४ व तालुक्यातील सोनहिवरा येथे सांगलीहून आलेल्या १६ मजुरांना अंबाजोगाई ग्रामीण पोलीसांनी कारवाई करून ताब्यात घेतले. या सर्व मजुरांची तात्काळ वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असून कोरोना व्हायरसचे कुठलेही लक्षणे नसल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, अद्यापही मजूर आणि कामगार वर्गाचे स्थलांतर होताना दिसत आहे. यासंदर्भातच सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला प्रश्न विचारला होता. अॅड. ए.ए. श्रीवास्तव यांनी यासंदर्भात कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी सरकारच्या वतीने सॉलिसेटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.
सध्या देशात लॉकडाऊन असल्याने आंतरराज्यीय वाहतूकीवर प्रतिबंध लावण्यात आला आहे. तर, गरजू आणि मजूरवर्गाला आहे तिथेच थांबण्याचे आदेश दिले असून जवळपास २२ लाख ८८ हजार नागरिकांना जेवणाची सोय उपलब्ध करुन दिली आहे. या सर्वांना आश्रय देण्यात आला असून हे कामगार आणि मजूर वर्गातील नागरिक असल्याचे मेहता यांनी कोर्टात सांगितले. दरम्यान, सध्या नागरिक आपल्या गावाकडे जाण्यास प्राधान्य देत आहेत. दिल्ली एनआरसीमध्ये परराज्यातून गावाकडे जाण्यासाठी आलेल्या नागरिकांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळेच, या नागरिकांच्या जेवण, राहण्याची सोय आणि वैद्यकीय उपचारांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर, सरकारने आपली बाजू मांडली.