मुख्यमंत्री वैद्यकीय निधी ठरतोय रुग्णांचा ‘आधार’, उपनगरात ८६९ रुग्णांना ८.१० कोटींची मदत

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या कार्यपद्धतीत केलेल्या सुधारणा व मदतीचे विविध मार्ग उपलब्ध करून दिल्याने पारदर्शकता वाढली आहे. परिणामी  रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या मदत वितरणाचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई: मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या कार्यपद्धतीत केलेल्या सुधारणा व मदतीचे विविध मार्ग उपलब्ध करून दिल्याने पारदर्शकता वाढली आहे. परिणामी  रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या मदत वितरणाचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. पात्र रुग्णांना वेळेत आर्थिक सहाय्य मिळत असून मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा ‘आधार’ ठरत आहे.  २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील ८६९ रुग्णांना मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीमधून सुमारे ८ कोटी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाची व्याप्ती जिल्हानिहाय वाढविली. तसेच, पेपरलेस अर्ज प्रक्रिया, अर्जाचा तातडीने निपटारा करणे आदी महत्त्वपूर्ण बदल केले. याशिवाय मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, बीपीसीएल फाउंडेशन व टाटा मेमोरियल सेंटर यांच्यात बालकांच्या कर्करोग उपचारासाठी सामंजस्य करार केला आहे. 

गंभीर २० आजारांच्या उपचारासाठी मदत

कॉक्लियर इम्प्लांट, हृदय, यकृत, किडनी, फुप्फुस, बोन मॅरो, हाताचे, गुडघ्याचे प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट, कर्करोग, अपघात, बालकांची शस्रक्रिया, मेंदूचे आजार, हृदयरोग, डायालिसिस, केमोथेरपी / रेडिएशन, अस्थिबंधन, नवजात शिशूंचे आजार, बर्न रुग्ण, विद्युत अपघात रुग्णांना निधी मिळतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू केलेल्या जिल्हा कक्ष, पेपरलेस अर्ज प्रक्रिया, सामंजस्य करार आदीमुळे रुग्णांना वेळेत अर्थसहाय्य होत आहे, असे धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी म्हटले आहे. सीएसआर अंतर्गत उपचारांसाठी विशेष निधी उपलब्ध होणार असून गरजू बालकांची आर्थिक अडचणी कमी होऊन त्यांना कर्करोगावर गुणवत्तापूर्ण उपचार मिळणार आहेत. 

राज्यभरातील रुग्णांना उपचारात दिलासा

१ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या आर्थिक वर्षात राज्यभरातील  ४०,७७६ रुग्णांना ३३३ कोटी ६ लाख ८१ हजार ५०० रुपयांची वैद्यकीय मदत तर मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील ८,६९ रुग्णांना ८,१०,४४,००० हजार रुपयांची आर्थिक मदत वितरित केली आहे.