सी. विजयच्या निवडणूक शपथपत्रांमध्ये १०० कोटींची विसंगती ; मद्रास हायकोर्टाने जारी केली नोटीस

मद्रास हायकोर्टाने अभिनेता-राजकारणी सी. जोसेफ विजय यांच्या निवडणूक शपथपत्रांमध्ये मोठ्या विसंगती असल्याच्या याचिकेवर नोटीस जारी केली आहे. सुमारे १०० कोटींच्या मालमत्तेचे गैर-जाहीरकरण प्रथमदर्शनी “अनियमितता” असल्याचे निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती एस. ए. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती जी. अरुळ मुरुगन यांच्या खंडपीठाने केले.     

डॉ. खुशालचंद बाहेती 
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
चेन्नई : मद्रास हायकोर्टाने अभिनेता-राजकारणी सी. जोसेफ विजय यांच्या निवडणूक शपथपत्रांमध्ये मोठ्या विसंगती असल्याच्या याचिकेवर नोटीस जारी केली आहे. सुमारे १०० कोटींच्या मालमत्तेचे गैर-जाहीरकरण प्रथमदर्शनी “अनियमितता” असल्याचे निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती एस. ए. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती जी. अरुळ मुरुगन यांच्या खंडपीठाने केले.     

हायकोर्टाने विजय, निवडणूक आयोग आणि आयकर विभागाकडून उत्तर मागितले आहे. हायकोर्टात दाखल याचिकेत २०२६ च्या तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीसाठी दोन वेगवेगळ्या मतदारसंघांसाठी दाखल केलेल्या शपथपत्रांमध्ये मालमत्ता जाहीर करण्यात लक्षणीय फरक दाखवला आहे. याचिकेनुसार, विजय यांनी पेरांबूर मतदारसंघाच्या शपथपत्रात ११५.१३ कोटी मालमत्ता जाहीर केल्या, तर तिरुचिरापल्ली (पूर्व) मतदारसंघाच्या शपथपत्रात त्यांच्या मालमत्ता २२०.१५ कोटी दाखवल्या गेल्या.
या १०० कोटींहून अधिक फरकाचे स्पष्टीकरण नसल्याचे निदर्शनास आणले गेले आहे. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, नंतरच्या शपथपत्रात उल्लेखित अनेक उच्च मूल्याच्या मालमत्ता आधीच्या दाखल शपथपत्रात नाहीत. 

याचिकेत गुन्हेगारी प्रकरणांसंदर्भातही विसंगती दाखवली आहे. एका शपथपत्रात कोणतेही प्रकरण प्रलंबित नसल्याचे म्हटले होते, तर नंतरच्या शपथपत्रात  एफआयआर आहेत. हायकोर्टाने निरीक्षण केले की, वैधानिक जाहीरकरणात एवढी मोठी विसंगती गंभीर चिंता निर्माण करते आणि ती सिद्ध झाल्यास ती अनियमितता ठरेल. न्यायालयाने सर्व संबंधित प्राधिकरणांकडून उत्तर मागितले असून, उत्तर दाखल झाल्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. 

निवडणूक शपथपत्र का महत्त्वाचे?

लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ अंतर्गत उमेदवारांना मालमत्ता, दायित्वे आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी जाहीर करणे अनिवार्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मतदारांना उमेदवारांच्या तपशील जाणण्याचा मूलभूत हक्क असल्याचे सांगितले. खोटे  शपथपत्र निवडणुकीला आव्हान देण्याचा आधार ठरू शकते. 

दुसऱ्या याचिकेतही नोटीस जारी 

दुसऱ्या याचिकेत मद्रास हायकोर्टाच्या याच खंडपीठाने भाजप नेते तामिलिसाई सौंदरराजन यांच्या निवडणूक शपथपत्रातील विसंगतींबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर निवडणूक आयोग,  आयकर विभाग आणि तमिलिसाई सौंदरराजन यांना नोटीस जारी केली आहे. तमिळनाडू विधानसभा निवडणूक २०२६ साठी उमेदवार असलेल्या तमिलिसाई यांच्या लोकसभा निवडणूक आणि सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीतील जाहीर केलेल्या उत्पन्नात विसंगती असल्याचा याचिकेत आरोप आहे. ही याचिका एका मतदाराने दाखल केली.