ग्रामपंचायतींना मिळणार ब्रॉडबँड

ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार उपग्रह तंत्रज्ञान, पायलट विरहित विमान किंवा विशेष बलुन्सचा वापर करू शकते, अशी माहिती दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली.

नवी दिल्ली : देशातील सगळ्या अडीच लाख ग्रामपंचायतींना नॅशनल आॅप्टिकल फायबर नेटवर्क (एनओएफएन) प्रकल्पांतर्गत ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार उपग्रह तंत्रज्ञान, पायलट विरहित विमान किंवा विशेष बलुन्सचा वापर करू शकते, अशी माहिती दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली. ते मंगळवारी डिजिटल इंडिया समीटमध्ये येथे बोलत होते.
रविशंकर प्रसाद म्हणाले,‘‘ आम्हाला प्रत्येक ग्रामपंचायतपर्यंत पोहोचायचे आहे. तुम्ही जर निश्चित असा प्रस्ताव घेऊन आलात तर आम्ही तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा पर्याय खुला ठेवला असून त्याकामी तांत्रिक समिती मदत करील.’’
एनओएफएन अंतर्गत डिसेंबर २०१६ पर्यंत अडीच लाख ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य आहे. या योजनेचा अंदाजे खर्च ३० हजार कोटी रुपये आहे. प्रसाद म्हणाले की,‘‘जेथे शक्य असेल तेथे खोदकाम करून केबल टाकल्या जातील. जेथे शक्य असेल तेथे आम्ही उपग्रह किंवा ड्रोनचा वापर करू. आम्ही अनेक पर्याय खुले ठेवले आहेत.’’ उद्योग क्षेत्रांतून आलेल्या सूचनांना रविशंकर प्रसाद उत्तर देत होते. ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँड देण्यासाठी उपग्रह तंत्रज्ञानाचा वापर करता येण्याची शक्यता तपासून बघायला हवी, अशी सूचना उद्योग वर्तुळातून करण्यात आली होती. सरकारने चालू आर्थिक वर्षअखेर ५० हजार ग्रामपंचायतींना आॅप्टिकल फायबर नेटवर्क देण्याचे लक्ष्य ठरविले आहे.