नागरिकत्व नियमांमध्ये मोठे बदल! अल्पवयीन मुलांसाठी पासपोर्टचे नियम अधिक कडक, OCI नोंदणी ऑनलाइन

नवीन नियमांनुसार कागदपत्रांच्या प्रती सादर करण्याची आवश्यकता काढून टाकण्यात आली आहे आणि ई-ओसीआय प्रणाली लागू करण्यात आली आहे

नवी दिल्ली - गृह मंत्रालयाने नागरिकत्व (सुधारणा) नियम २०२६ अधिसूचित केले आहेत. जे २००९ च्या नियमांना अपडेट करेल. आता परदेशी भारतीय नागरिक (OCI) कार्डधारक व नागरिकत्व अर्जांशी संबंधित विविध प्रक्रियांमध्ये डिजिटल सुविधा सुरू करतात. या बदलाचा उद्देश प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक आणि जलद करणे हा आहे.

नवीन नियमानुसार, ओसीआय कार्डसाठी अर्ज करण्याची आणि ते परत करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टलद्वारे पार पाडली जाईल. यापूर्वी प्रत्यक्ष अर्ज करणे आवश्यक होते. परंतु आता डिजिटल अर्ज प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. सरकारने ई-ओसीआय सुविधा देखील सुरू केली आहे. ज्यामुळे अर्जदारांना प्रत्यक्ष कार्ड आणि इलेक्ट्रॉनिक नोंदणी दोन्ही मिळवता येतील. 

तसेच गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्र अधिसूचनेतील एक महत्त्वाचा बदल अल्पवयीन मुलांशी संबंधित आहे. नवीन अधिसूचनेनुसार कोणतेही अल्पवयीन मूल एकाच वेळी भारतीय पासपोर्ट आणि दुसऱ्या देशाचा पासपोर्ट बाळगू शकत नाही. पूर्वी ही अट केवळ एका घोषणापत्राच्या स्वरूपात नमूद केली होती परंतु आता तिचा नियमांमध्ये स्पष्टपणे समावेश करण्यात आला आहे. ओसीआय (OCI) सोडून देण्याचं जाहीर केल्यावर संबंधित व्यक्तीने आपले मूळ कार्ड जवळच्या भारतीय दूतावास, पोस्ट किंवा परदेशी प्रादेशिक नोंदणी अधिकारी (FRO) यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे. सरकारने त्यांचा ओसीआय दर्जा रद्द केल्यास कार्ड परत करणे देखील अनिवार्य असेल.

डिजिटल नोंदणीची सुविधा

सरकार आता ई-ओसीआय (e-OCI) धारकांची नोंदणी थेट आपल्या डिजिटल नोंदींद्वारे रद्द करू शकेल, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होईल. नवीन नियमांनुसार कागदपत्रांच्या प्रती सादर करण्याची आवश्यकता काढून टाकण्यात आली आहे आणि ई-ओसीआय प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. अर्जदारांना एकतर प्रत्यक्ष ओसीआय कार्ड किंवा डिजिटल नोंदणी मिळेल. अर्ज नाकारल्यास सरकारने अपील प्रक्रिया देखील अधिक मजबूत केली आहे. आता अर्ज नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यापेक्षा एक स्तर वरच्या अधिकाऱ्याकडून अर्जाचा फेरआढावा घेतला जाईल. अर्जदारांना त्यांची बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी देखील दिली जाईल, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक न्याय्य होईल. ही योजना भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना भारताचे परदेशी नागरिक म्हणून नोंदणी करण्याचा अधिकार देते. मात्र अट अशी आहे की, ते २६ जानेवारी १९५० रोजी किंवा त्यानंतर भारताचे नागरिक असतील किंवा त्या तारखेला नागरिकत्व मिळवण्यास पात्र असतील. जे पाकिस्तान किंवा बांगलादेशचे नागरिक आहेत किंवा होते, ज्यांचे आई-वडील, आजी-आजोबा किंवा पणजोबा पाकिस्तान किंवा बांगलादेशचे नागरिक होते ते या योजनेसाठी पात्र नाहीत.

दरम्यान, सरकारने कागदपत्रांच्या प्रती सादर करण्याची पूर्वीची अट देखील काढून टाकली आहे. आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे आता OCI अर्जदारांना 'फास्ट ट्रॅक इमिग्रेशन प्रोग्राम'ला संमती देणे बंधनकारक असेल. ज्याद्वारे भविष्यात इमिग्रेशन प्रक्रिया जलद करण्यासाठी त्यांचा बायोमेट्रिक डेटा गोळा केला जाईल.