सुप्रीम कोर्टाद्वारे स्थापित समितीतून भूपिंदरसिंग मान बाहेर

शेतकऱ्यांना साथ देण्याचा निर्धार

विकास झाडे

नवी दिल्ली : शेतीविषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याबरोबरच केंद्र सरकार व आंदोलक शेतकरी यांच्यातील वाद मिटविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे स्थापित चार जणांच्या समितीतील सदस्य भूपिंदरसिंग मान यांनी समितीतून बाहेर पडत असल्याचे गुरुवारी स्पष्ट केले. आपण शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड करू शकत नसल्याचे कारण सांगत मान यांनी समितीचा त्याग केला. दरम्यान, शेतकरी आंदोलनाला गुरुवारी ५० दिवस पूर्ण झाले. 

केंद्र सरकार व शेतकरी संघटना यांच्यातील वाद मिटविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने चार जणांची समिती स्थापन केली. त्यात मान यांच्यासह अनिल घनवट, प्रमोदकुमार जोशी आणि अशोक गुलाटी यांचा समावेश आहे. मात्र, ही समिती सरकारधार्जिणी असल्याचा आरोप करत शेतकरी संघटनांनी या समितीशी चर्चा न करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या सर्व पार्श्वभूमीवर मान यांनी गुरुवारी एका पत्रकाद्वारे आपली भूमिका मांडली. आपण एक शेतकरी असण्याबरोबरच शेतकरी संघटनेचे नेतेही आहोत. शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे स्थापित समितीत सदस्य म्हणून राहण्याचे तत्त्वात बसत नाही सबब या समितीचा त्याग करत आहे, असे मान यांनी या पत्रकात स्पष्ट केले आहे. मान यांच्या या निर्णयाचे शेतकरी नेते राकेश टिकेत यांनी स्वागत केले. यंदाचा प्रजासत्ताक दिन ऐतिहासिक असेल, असे संकेतही टिकेत यांनी दिले. 

कायद्याच्या प्रती जाळल्या 
आंदोलनाला ५० दिवस पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी आंदोलन देशव्यापी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थाननंतर अन्य राज्यांतील शेतकरी सामील झाल्याने या चळवळीने देशव्यापी स्वरूप धारण केले आहे.  तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावे आणि एमएसपीला कायदेशीर अधिकार द्यावेत या मागण्यांवर शेकरी ठाम आहेत. शेतकरी नेते डॉ. दर्शन पाल म्हणाले की, तीन कृषी कायद्यांची प्रत जाळून लोहडीचा सण साजरा करण्यात आला आहे.