वक्फ विधेयक लोकसभेनंतर आता राज्यसभेतही पास झाले आहे. तर दुसरीकडे या विधेयकाला काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी शुक्रवारी आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. विधेयक घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करत असल्याचा दावा केला. दरम्यान, एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनीही या विधेयकाविरुद्ध याचिका दाखल केली आहे.
श्रीराम मंदिर, 370, तीन तलाक, CAA, UCC, वक्फ...आता मोदी सरकारच्या अजेंड्यात पुढे काय?
खासदार मोहम्मद जावेद यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, हे विधेयक वक्फ मालमत्ता आणि त्यांच्या व्यवस्थापनावर मनमानी निर्बंध लादते, यामुळे मुस्लिम समुदायाची धार्मिक स्वायत्तता कमी होते. ही याचिका वकील अनस तन्वीर यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आली आहे.
मुस्लिमांविरुद्ध भेदभावाचे आरोप
'हे विधेयक मुस्लिम समुदायाविरुद्ध भेदभाव करते कारण ते असे निर्बंध लादते जे इतर धार्मिक देणग्यांच्या प्रशासनात अस्तित्वात नाहीत, असं या याचिकेत म्हटले आहे. राज्यसभेत १२८ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले तर ९५ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले.
वक्फ विधेयक ३ एप्रिल रोजी मध्यरात्री लोकसभेत मंजूर झाले, २८८ सदस्यांनी त्या विधेयकाला पाठिंबा दिला आणि २३२ सदस्यांनी विरोध केला. आधी या विधेयकाच्या विरोधात असलेल्या बिजू जनता दलाने नंतर आपली भूमिका बदलली आणि आपल्या खासदारांना विवेकबुद्धीनुसार निर्णय घेण्यास सांगितले.
खासदार ओवैसींना विधेयकाची प्रत फाडली होती
खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनीही वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 'विधेयकातील तरतुदी मुस्लिम आणि मुस्लिम समुदायाच्या मूलभूत अधिकारांचे उघडपणे उल्लंघन करतात, असं या याचिकेत म्हटले आहे.
बुधवारी लोकसभेत चर्चेदरम्यान असदुद्दीन ओवैसी यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरून भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आणि दुरुस्तीच्या निषेधार्थ विधेयकाची प्रत फाडली. वक्फ विधेयकाद्वारे मुस्लिमांवर अन्याय होईल असा आरोप त्यांनी केला.