नवी दिल्ली/मुंबई - राज्यातील ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा जोरदार झटका बसला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत दाखल करण्यात आलेल्या विशेषाधिकार हनन प्रकरणात, रिपब्लिकन टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. एवढेच नाही, तर या प्रकरणात न्यायालयाने विधानसभा सचिवांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे. या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे.
अर्णब गोस्वामी यांना धमकी देणाऱ्या एका पत्रासंदर्भात सर्वोच्च न्यायलयाने ही अवमानना नोटीस बजावली आहे. यावेळी, विधानसभा अध्यक्ष आणि विशेषाधिकार समितीद्वारे पाठवण्यात आलेली नोटीस ही गोपनीय असल्याचे कारण देत, हे पत्र न्यायालयात सादर करू नये, यासाठी पत्र कसे लिहिले गेले? अशा पद्धतीने, कुणालाही कशी भीती दाखवली जाऊ शकते?' असे प्रश्नही न्यायालयाने केले आहेत. एढेच नाही, तर याप्रकरणी विधानसभा सचिवांविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्यासंदर्भात कारणे दाखवा नोटीस का देण्यात येऊ नये?', असा प्रश्नही न्यायालयाने नोटिशीमध्ये केला आहे.
देशात कोणतीही व्यवस्था कुणालाही न्यायालयापर्यंत जाण्यापासून रोखू शकत नाही. अर्णब यांना अशा पद्धतीचे पत्र लिहून त्यांना न्याय प्रशासनाकडे जाऊ न देणे, हे न्यायात हस्तक्षे केल्यासारखेच आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
CM उद्धव ठाकरे यांच्या अवमाननेप्रकरणी अर्णब यांच्या विरोधात हक्कभंग सूचना -
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अवमाननेप्रकरणी महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेत पत्रकार अर्णब गोस्वामींविरोधात हक्कभंग सूचना मांडण्यात आली होती. याशिवाय, अर्णव गोस्वामींना विधिमंडळाने दिलेली नोटीस गोपनीय असतानाही त्यांनी ते पत्र न्यायालयासमोर सादर केले. हा प्रकारदेखील हक्कभंगाचाच आहे, असे शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी म्हटले होते.
अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्या प्रकरणात अर्णब गोस्वामींना अटक -
सध्या, रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना रायगडपोलिसांनी अटक केली आहे. २०१८ मध्ये इंटिरियर डिझानयर अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्या प्रकरणात अर्णब गोस्वामींना अटक करण्यात आली आहे. यासंदर्भात, 'अर्णब गोस्वामींनी सूडबुद्धीने पैसे थकवल्यानेच आपल्या पतीने आत्महत्या केली. अन्यथा ते आज जिवंत असते, असा गंभीर आरोप अन्वय यांच्या पत्नीने केला आहे.'