नवी दिल्ली : डेटा संरक्षण विधेयकासाठी नेमण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीसमोर हजर होण्यास ई-कॉमर्स क्षेत्रातील बलाढ्य कंपनी अॅमेझॉनने नकार दिला आहे. दरम्यान कंपनी समितीसमोर हजर न झाल्यास हा हक्कभंगाचा प्रकार ठरेल, असे समितीच्या अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी यांनी म्हटले आहे.
लेखी यांनी सांगितले की, अॅमेझॉनला २८ ऑक्टोबर रोजी समितीसमोर हजर होण्यास सांगण्यात आले आहे. तथापि, कंपनीने समितीसमोर येण्यास नकार दिला आहे. कंपनीच्या वतीने कोणीही हजर झाले नाही, तर कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, यावर समितीचे एकमत झाले आहे.
दरम्यान, फेसबुकच्या पॉलिसी हेड आंखी दास या शुक्रवारी समितीसमोर हजर झाल्या. समिती सदस्यांनी त्यांना काही कठीण प्रश्न विचारले. वापरकर्त्यांचा डेटा व्यावसायिक लाभासाठी आपल्या जाहिरातदारांना हस्तांतरित करू नका, असे समिती सदस्यांनी त्यांना सांगितले. दरम्यान, संसदीय समितीने मायक्रो ब्लॉगिंग साइट टिष्ट्वटरला २८ ऑक्टोबर रोजी आणि गुगल व पेटीएम यांना २९ आॅक्टोबर रोजी हजर होण्यास सांगितले आहे. डेटा संरक्षण विधेयक हे संसदेपुढे येणार असून, त्यामध्ये काय तरतुदी असाव्यात याबाबत संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करण्यात आली असून, ही समिती सध्या चौकशी करीत आहे.