कृषि, सिंचन,उद्योगांना प्राधान्य मिळावे अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा: लोकप्रतिनिधी, उद्योजकांच्या भावना

जळगाव : ग्रामीण, शहरी विकासाचा समतोल साधला जावा, कृषी सिंचनाला प्राधान्य दावे अशा अपेक्षा राज्याच्या अर्थसंकल्पाबाबत लोकप्रतिनिधी तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी व्यक्त केल्या आहेत.
शेती,शेतकर्‍यास प्राधान्य
शेती आणि शेतकर्‍याला प्राधान्य देण्याचा शासनाचा निर्णय असून त्याचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात दिसेल. जळगाव जिल्‘ासही न्याय मिळावा असे प्रयत्न असून त्यासाठी सिंचनाच्या प्रश्नांना आम्ही प्राधान्य दिले आहे.
- डॉ. गुरुमुख जगवाणी, आमदार
-------
सर्वांगीण विकास
सबका साथ, सबका विकास हे शासनाचे धोरण आहे. तसे चित्र या अर्थसंकल्पात असावे आणि असेल. शहराच्या विकासासाठीचे प्रश्न आपण दिले आहेत. त्यात २५ कोटींचा निधी महिना अखेर मिळेल.
- सुरेश भोळे, आमदार
------
सिंचन विकास होईल
शेतीला चांगले दिवस यावे असे वाटत असेल तर सिंचनाच्या कामांना गती मिळणे अपेक्षित आहे. शासनाचे तसे धोरण असून त्यासाठी तरतूद केली जावी अशी आपली मागणी होती. अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्‍यालाही चांगली मदत शासन करत आहे व तशी तरतूदही होईल.
- स्मिता वाघ, आमदार
-------
लहान शहरांचा विचार व्हावा
पाच लाखाच्या आत लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी विशेष तरतूद होणे गरजेचे आहे. स्मार्टसिटी सारख्या योजनेत २५ टक्के वर्गणी भरणे अशा महापालिकांना शक्य नसल्याने राज्य शासनाने त्यासाठी कर्जाची तरतूद करावी. शहराचा विकास झाल्यास तेथे रोजगारही वाढेल. त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पात नियोजन व्हावे.
- नितीन ल‹ा, महापौर.
-------
करांचा बोजा नको
महाराष्ट्रात आता कोणताही नवीन कर लागू केला जाऊ नये. त्याचा सर्वांनाच त्रास वाढतो. करांच्या ओझ्याने विविध उद्योग अन्य राज्यात जात आहेत. शेतीचे संपादन होते मात्र शेतकर्‍यानंा वेळेत पैसा मिळत नाही. त्यासाठीही तरतूद व्हावी. राज्यात मोठ्या प्रमाणात पशुधन नष्ट होत आहे. त्यासाठंीही धोरण निि›त करावे.
- अजय ललवाणी, सुवर्ण व्यावसायिक.
---------
गृहउद्योग धोरणाचा विचार व्हावा
केंद्राने रिअल इस्टेट विधेयक मंजूर केले. त्यात गृहनिर्माणात अनेक अडचणीत येत आहे. या संदर्भात काही वेगळा विचार राज्याने करणे आवश्यक आहे. व्यवसाय अडचणीत यावे असे धोरण नसावे. सर्वांचा विचार व्हावा अशी अपेक्षा आहे.
- मिलिंद राठी, बांधकाम क्षेत्र
---------