ऑनलाइन लोकमत
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}नवी दिल्ली, दि. २७ - ख्रिश्चन धर्मातून पुन्हा हिंदू धर्मात घरवापसी केलेल्या पूर्वाश्रमीच्या दलितांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी दिला आहे. बाबासाहेब आंबेडकर, जेम्स मेस्सी, मंडल आयोग व चिनप्पा आयोग यांच्या लिखाणाचा दाखला देत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की उन्नतीच्या आशेने हिंदू धर्मातून ख्रिश्चन झालेल्या अनेकांची अवस्था सामाजिकदृष्ट्या, शैक्षणिकदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे. जर अशा व्यक्ती पुन्हा हिंदूधर्मात आल्या व त्यांनी त्यांच्या पूर्वजांची जात स्वीकारली तर त्यांना आरक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही असे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
जरी दोन चार पिढ्यांपूर्वी हिंदू व्यक्ती ख्रिश्चन झाल्या असतिल तरीही आताच्या त्यांच्या वारसांना हिंदूधर्मात गेल्यास आरक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही असे कोर्टाने म्हटले आहे. अर्थात, त्यासाठी त्यांनी आपल्या मूळ दलित जातीत जावे लागेल असेही कोर्टाने म्हटले आहे. अर्थात, यासाठी तीन गोष्टी आवश्यक असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. एक म्हणजे अशा व्यक्तीने त्याची मूळ जात मागासवर्गीय असल्याचे सिद्ध केले पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या म्हणजे हिंदू धर्माचा त्याने पुन्हा स्वीकार करायला हवा आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे समाजाने हे स्वीकारायला हवे. त्याचप्रमाणे ख्रिश्चन व्यक्तीशी विविह ही बाब केवळ एखाद्या व्यक्तिला आरक्षणासाठी अपात्र ठरवत नाही.
ख्रिश्चन दांपत्याच्या पोटी जन्माला आलेल्या व्यक्तिचे जात प्रमाणपत्र रद्द केल्याप्रकरणी न्यायालयात हे प्रकरण गेले असता सुप्रीम कोर्टाने सदर निकाल दिला आहे. त्यामुळे हिंदुधर्मातून अन्य धर्मात गेलेल्यांना मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसल्याचे परंतु ते पुन्हा हिंदु धर्मात आल्यास व त्यांनी पुन्हा आपली आधीची मागास जात स्वीकारल्यास हे आरक्षण त्यांना मिळू शकेल असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
कोर्टाच्या या आदेशामुळे वादग्रस्त ठरलेल्या संघपरीवाराच्या घरवापसी कार्यक्रमावरकाय परिणाम होतो आणि समाजात काय प्रतिक्रिया उमटतात हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.