डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली तब्बल ३,००० कोटी रुपयांची फसवणूक! 'हे' लोक ठरत आहेत सायबर फ्रॉडचे बळी

डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली लोकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे. अलिकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल दिला की भारतात आतापर्यंत ३,००० कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. घोटाळेबाज बहुतेकदा वृद्धांना लक्ष्य करत असतात. केंद्र सरकारच्या एका गोपनीय अहवालाचा हवाला देत, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, हे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे आणि ही समस्या अपेक्षेपेक्षा खूप मोठी आहे.

न्यायमूर्ती कांत यांनी म्हटले की, "अहवालावरून असे दिसून येते की, फसवणुकीची व्याप्ती खूप मोठी आहे. केवळ भारतातील पीडितांना ₹३००० कोटींची फसवणूक झाली आहे, तर कल्पना करा की जागतिक स्तरावर किती लोकांची फसवणूक झाली आहे?" न्यायमूर्ती सूर्य कांत म्हणाले की, न्यायालय लवकरच एजन्सींना बळकटी देण्यासाठी कडक आणि कठोर आदेश देईल. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी देखील मान्य केले की, हा गुन्हा अपेक्षेपेक्षा खूप मोठा आहे आणि जर योग्य वेळी कारवाई केली नाही तर समस्या आणखी बिकट होऊ शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना

मागील सुनावणीत, सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांची सीबीआयने चौकशी करावी अशी सूचनाही केली होती. फसवणूक करणारे लोक पोलीस अधिकारी आणि न्यायाधीश असल्याचे भासवून व्हिडिओ कॉल करतात आणि बनावट कागदपत्रे दाखवून लोकांना धमकावतात आणि त्यांच्याकडून पैसे उकळतात. असे गुन्हे सीमेपलीकडे केले जातात आणि ते मनी लाँडरिंग टोळ्यांशी जोडलेले असतात. गुन्हेगार एआय आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून न्यायालये आणि पोलीस ठाण्यांचे अनुकरण करणारे व्हिडिओ तयार करतात आणि नंतर लोकांकडून पैसे उकळतात.

डिजिटल अरेस्ट घोटाळा काय आहे?

डिजिटल अरेस्ट हा एक सायबर फसवणुकीचा एक प्रकार आहे ज्यामध्ये फसवणूक करणारे प्रथम व्हिडिओ कॉल करतात आणि नंतर स्वतःला कायदा आणि सुव्यवस्थेचे अधिकारी, जसे की पोलीस, सीबीआय किंवा ईडी अधिकारी सांगून लोकांना घाबरवून फसवणूक करतात.

कसा कराल स्वतःचा बचाव?

डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्यातून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी, लक्षात ठेवा की कोणताही सरकारी अधिकारी व्हिडिओ कॉलद्वारे पैसे मागत नाही. जर कोणी सरकारी अधिकाऱ्याची तोतयागिरी करत तुमच्याकडून पैसे मागत असेल तर सावध रहा. त्यांना कोणतेही उत्तर देऊ नका. घाबरून जाऊ नका. अशावेळी, ताबडतोब फोन बंद करा. पैसे ट्रान्सफर करण्याची चूक करू नका. स्क्रीन शेअरिंग टाळा. वैयक्तिक माहिती शेअर करू नका आणि तात्काळ राष्ट्रीय हेल्पलाइन क्रमांक १९३०, cybercrime.gov.in यावर तक्रार करा.