देशात ८ कोटीच गरीब; ६ वर्षांत झाली ७० टक्क्यांची घट

शोधनिबंधात अर्थतज्ज्ञांचे प्रतिपादन : वेगवान विकासदर, ‘मनरेगा’, किसान योजना, स्वयंपाक गॅसवर अनुदान यांमुळे शक्य

नवी दिल्ली : भारतात २०११ ते २०१७ या सहा वर्षांत दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या संख्येत घट होऊन ही संख्या २७ कोटींवरून कमी होऊन ८.१ कोटी झाली, असा दावा काही अर्ततज्ज्ञांनी एका शोधनिबंधात केला आहे. सुरजीत एस. भल्ला, अरविंद वीरमणी व करण भसिन या अर्थतज्ज्ञांनी ‘पॉव्हर्टी, इनइक्वालिटी अ‍ॅण्ड इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ इन इंडिया: २०११/१२-२०१७-१८’ या शीर्षकाचा शोधनिबंध अलिकडेच ‘नॅशनल कौन्सिल फॉर अ‍ॅप्लाइड इकॉनॉमिक रीसर्च’ संस्थेस सादर केला. या तिघांनी निष्कर्ष काढला की, दारिद्र्यरेषा ठरविण्याच्या तेंडुलकर सूत्रानुसार गरिबीचे प्रमाण २०११ मधील १४.९ टक्क्यांवरून २०१७ पर्यंत सात टक्के एवढे कमी झाले. देशातील गरिबी कमी होण्याचा आजवरचा हा सर्वात वेगवान काळ आहे.

जागतिक बँकेचा हवाला : जागतिक बँकेने भारताचे वर्गीकरण मध्यम उत्पन्न गटाच्या देशांमध्ये केले आहे. त्यानुसार क्रयशक्तीची समानता राखून हिशेब केला तर भारतासाठी दारिद्र्यरेषा दरमहा २०० रुपये एवढ्या उत्पन्नाची ठरते. जागतिक बँकेनेही या सहा वर्षांत भारतातील गरिबी न भूतो अशा वेगाने कमी होऊन ५८ टक्क्यांवरून ३७ टक्क्यांवर आल्याचे नमूद केले आहे.

शोधनिबंध म्हणतो की, या काळात अर्थव्यवस्थेने टिकवलेला वेगवान विकासदर व सरकारने राबविलेल्या ‘मनरेगा’, ‘डीबीटी’, पंतप्रधान किसान योजना, गॅसवरील अनुदान आदी योजनांमुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दारिद्र्य निर्मूलन शक्य झाले. सरकारच्या या उपायांमुळे मोठ्या वर्गाच्या हाती अधिक क्रयशक्ती आली.

तेंडुलकर सूत्राखेरीज इतरही तीन पद्धतीने त्यांनी गरिबीमधील या घटीचे स्वतंत्र अंदाज काढले आहेत. इंडिया ह्युमन डेव्हलपमेंट सर्व्हेनुसार २०१७ मधील हे प्रमाण ७.४ टक्के व ३.४ टक्के तर राष्ट्रीय खतावणीमधील आकडेवारीनुसार ३.४ टक्के एवढे येते. यावरून सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा लाभ तळागळापर्यंत झिरपल्याचे दिसते, असे या अर्थतज्ज्ञांना वाटते.