Standing Committee opposes imposition of fine of one thousand rupees | एक हजार रूपयांच्या दंड आकारणीस स्थायी समितीचा विरोध

एक हजार रूपयांच्या दंड आकारणीस स्थायी समितीचा विरोध

ठळक मुद्देअजब प्रकार: पूर्वी प्रमाणेच आकारणीचे प्रशासनाला आदेश

नाशिक : शहरात कोरोना बाधीतांची संख्या वाढु लागल्याने वारंवार सांगूनही आरोग्य नियमांचे पालन न करणाऱ्या नागरीकांना धडा शिकवण्यासाठी महापालिकेने पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या आदेशानुसार आता एक हजार रूपये दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्यास महाआघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षानेच विरोध केला असून त्यानुसार दर आकारणीस विरोध केला आहे. मुंबई पुण्याच्या तुलनेत नाशिकलाच दंडाची रक्कम जास्त का असा सवाल स्थायी समितीच्या बैठकीत मंगळवारी (दि.२३) करण्यात आला आणि सभापती गणेश गिते यांनी देखील त्यानुसार प्रशासनाला दंड कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

कोरोनाचे जीवघेणे संकट पुन्हा घोंघावत असताना स्थायी समितीच्या या आदेशामुळे प्रशासन देखील गोंधळात पडले असून ऐकावे तरी कोणाचे अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
गेल्या रविवारी झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी मास्क न लावणाऱ्या आणि थुंकीबहाद्दरांकडून दोनशे ऐवजी पाचशे रूपये दंड आकारा अस आदेश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी त्यानुसार कार्यवाही सुरू केली असून मंगळवारपासूनच (दि.२३) त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. मात्र, मुंबई आणि पुण्यात शंभर ते दोनशे रूपये दंड असताना नाशिकमध्येच एक हजार रूपयांचा दंड का असा प्रश्न काँग्रेस पक्षाचे राहूल दिवे यांनी केला. सध्या आर्थिक संकटामुळे नागरीक मेटाकुटीस आले आहेत, अशावेळी दंड वाढवून भुर्दंड देऊ नका असा प्रश्न त्यांनी केला तर अन्य भाजप नगरसेवकांनी त्यांना समर्थन दिल्याने सभापती गणेश गिते यांनी दंडाची रक्कम कमी करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.

कोरोनाशी लढण्यासाठी महापालिकेने सहाही विभागात एकेक या प्रमाणे सर्वच विभागात आरटीपीसीआर चाचण्यांची मोफत सोय केली आहे, अशी यावेळी माहिती सभापती गणेश गिते यांनी दिली तर सातपूर आणि सिडको येथील नागरीकांना कोरोना चाचण्या करण्यासाठी जुन्या नाशकात डॉ. झाकीर हुसेन रूग्णालयात पाठवले जाते. त्यामुळे गंगापूर रूग्णालयात चाचण्यांची सोय करण्याची मागणी प्रा. वर्षा भालेराव यांनी केली.
इन्फो...

अग्निशमनच्या वेतनश्रेणीचा प्रश्न
सातवा वेतन आयोगासाठी वेतननिश्चीती करताना अग्निशमन दलावर अन्याय करण्यात आल्याचा आरोप सुधाकर बडगुजर यांनी या बैठकीत केला. मनपाच्या फायरमन आणि लिडींग फायरमन या पदांसाठी स्थायी समितीने वेतनग्रेड २४०० व २८८० रुपये अशी वेतनश्रेणी नमूद केली होती. मात्र, प्रशासनाने वेतन ग्रेड १९०० व २००० असे प्रस्तावित करून शासनाला पाठवले आहे. त्यावर जाब विचारल्यावर शासनाच्या नियमानुसार १९०० व २००० रुपये वेतन निश्चिती केल्याचे प्रशासन उपआयुक्त मनोज घोडे पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे बडगुजर यांनी घोडे पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप केले. अखेरीस अतिरीक्त आयुक्त प्रविण आष्टीकर यांनी मध्यस्थी करीत पुन्हा समिक्षा करण्यात येईल असे सांगून वाद मिटवला.

Web Title: Standing Committee opposes imposition of fine of one thousand rupees

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.