केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी (दि.१) मांडलेल्या अर्थसंकल्पात मेट्रो आणि परिवहन बससेवा वाढवण्यासाठी लक्ष केंद्रित करताना भरीव तरतूद केली आहे. त्यासाठी १८ हजार काेटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. देशातील कोच्ची, बंगळुरू, चेन्नई यांच्यासह नाशिक आणि नागपूरमध्ये मेट्रोचे जाळे वाढवण्यात येणार आहे. नागपूरसाठी ५९७६ कोटी तर नाशिक मेट्रोसाठी २ हजार ९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. नागपूरच्या सेवेचा केवळ विस्तार असला तरी नाशिकमध्ये मात्र देशातील पहिला टायर बेस्ड मेट्रो मंजूर करण्यात आला आहे.
इन्फो
ठाकरे सरकारकडूनही पत्रव्यवहार
नाशिकच्या विभागीय आयुक्त कायार्लयात ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक मध्ये मेट्रोची चाचपणी करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र मेट्रो रेल काॅर्पोरेशन म्हणजेच महामेट्रोच्या वतीने यासंदर्भातील प्रकल्प तयार करण्यात आला. त्याला ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठवण्यात आला होता. राज्यातील सत्तांतरानंतर हा प्रकल्प कितपत मंजूर हेाईल याविषयी शंका असताना प्रत्यक्षात ठाकरे सरकारने देखील हा प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पत्रव्यवहार केला होता. कोरोनामुळे रखडलेल्या प्रकल्पाला अखेरीस मंजुरी मिळाली आहे.
इन्फो...
१) नियमित मेट्रोपेक्षा अत्यंत वेगळा असलेला टायर बेस्ड मेट्रो प्रकार असून एलिव्हेटेड मेट्रोत टायर बेस्ड करण्यात आल्याने नियमित मेट्रोच्या तुलनेत या प्रकल्पासाठी अत्यल्प खर्च होतो. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हा प्रकल्प अत्यंत पर्यावरणपूरक असून संचलनासही सोपा आहे. याप्रकल्पासाठी ३३ किमी लांबीच्या मुख्य उन्नत मार्गावर विद्युत यान उपरीकर्षण (ओव्हरहेड ट्रॅक्शन) असणार आहे. उर्वरित २६ किमी लांबीच्या पूरक मार्गावर बॅटरीवरील यान चालणार आहे.
२) पर्यावरण स्नेही आणि सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करणाऱ्या या प्रकल्पासाठी २ हजार ९२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असले तरी त्यात सिडको, एमआयडीसी आणि नाशिक महापालिका यांचा प्रकल्प खर्चाच्या एक तृतीयांश आर्थिक भार असेल. म्हणजेच १०२ कोटी रुपये प्रत्येकी द्यावे लागणार आहेत. तर दुसरीकडे प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनी एक रुपया नाममात्र दराने महामेट्रोकडे हस्तांतरित केल्या जाणार आहेत.