निधीअभावी रखडली भूसंपादनाची प्रक्रिया

महापालिका : सव्वाशे कोटी रुपयांची गरज

नाशिक : कलम १२७ अन्वये सादर होणाऱ्या नोटिसांचे वाढते प्रमाण, वाढीव मोबदल्याची होणारी मागणी आणि घटत चाललेले उत्पन्न यामुळे महापालिका अडचणीत सापडली असतानाच हाती निधीच शिल्लक नसल्याने आरक्षित जागांच्या संपादनाच्या प्रक्रियेतही अडथळे निर्माण होत आहेत. चालू आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रकातील तरतूदच संपल्याने मिळकत विभागाने लेखा विभागाकडे सुमारे १२५ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. दरम्यान, आतापर्यंत ५४६ आरक्षणांपैकी ३२ आरक्षणांवर मनपाला पाणी सोडावे लागले आहे. विकास आराखड्यातील एकूण ५४६ आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेला सुमारे पाच हजार कोटी रुपये निधीची गरज भासणार आहे. मात्र निधीअभावी जागा संपादनात येणारे अडथळे, कलम १२७ अन्वये सादर होणाऱ्या नोटिसांचे वाढते प्रमाण, वाढीव मोबदल्याची होणारी मागणी या सर्व बाबींचा विचार करून महापालिका प्रशासनाने आॅगस्ट २०१६ मध्ये आरक्षणांच्या संपादनासाठी एक धोरण तयार करण्याचे निश्चित केले. त्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त अनिल चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येऊन आरक्षणांसंबंधी प्राधान्यक्रम ठरविण्याचाही प्रशासनाने निर्णय घेतला.