पालकांना चांगलाच आर्थिक भुर्दंड बसणार

पालकांना चांगलाच आर्थिक भुर्दंड बसणार

नाशिक : संस्थाचालकांसमोर लोटांगण घालत सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यानुसार देण्यात येणाऱ्या २५ टक्के आरक्षणातून पूर्वप्राथमिकच्या (नर्सरी, ज्युनिअर केजी, सिनिअर केजी) वर्गांना वगळल्याने पालकांना चांगलाच आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत पहिल्या प्रवेश फेरीत ७५ टक्के प्रवेश पूर्वप्राथमिकचे असल्याने पालकांना हजारो रुपयांचे प्रवेश शुल्क सोसवणार काय? याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार १७११ जागांपैकी २ मेपर्यंत ४९९ विद्यार्थ्यांना विनाशुल्क प्रवेश दिले. त्यातील ३०० पेक्षा अधिक विद्यार्थी पूर्वप्राथमिक वर्गातील आहेत. मात्र, सरकारने ऐनवेळी मुजोर संस्थाचालकांचा हट्ट पूर्ण करीत अध्यादेश काढून पूर्वप्राथमिक वर्गांना शिक्षण हक्क कायद्यातून वगळल्याने वंचित आणि दुर्बल घटकातील पालकांसमोर शाळेचे हजारो रुपयांचे शुल्क भरणे किंवा शाळा सोडणे, असे दोनच पर्याय शिल्लक राहिले आहेत.
शहरातील बहुतेक शाळा पूर्वप्राथमिक वर्गापासून सुरू होतात. त्यामुळे वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी शाळा सुरू होते त्या वर्गापासून जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद राज्याच्या अध्यादेशात करण्यात आली होती. त्यानुसार २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेशही निश्चित करण्यात आले. मात्र, सरकारने ऐनवेळी पूर्वप्राथमिक वर्गांना या कायद्यातून वगळल्याचा अध्यादेश जारी करीत आतापर्यंत देण्यात आलेले प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने पालकांची चांगलीच परवड होणार आहे. शहरातील काही संस्थांमध्ये पूर्वप्राथमिक वर्गांसाठी ५० हजारांपेक्षा अधिक शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे पालकांना हा भुर्दंड सोसवणार काय? याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. (प्रतिनिधी)