ऑनलाइन लोकमत
नाशिक, दि. 28 - केंद्र शासनाच्या वतीने छोट्या किरकोळ विक्रेत्यांपासून मध्यम नवउद्योजकांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या मुद्रा योजनेने मोठा आधार दिला असून, एकट्या नाशिक जिल्ह्यातच ८३ हजार उद्योजकांना पावणे तीनशे कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. अर्थात, नोटाबंदीचा मोठा परिणाम सध्या जाणवत असून, त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांत मुद्राचे वितरणच झाले नसल्याचे वृत्त आहे, तर दुसरीकडे बॅँकांकडून नकारघंटा वाजविली जात असल्याच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी असल्या तरी त्या ऐकण्यासाठी मात्र जिल्हा प्रशासनाने यंत्रणाच तयार केलेली नाही.
केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतर सरकारने लहान मोठ्या उद्योजकांसाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. ‘मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया’ आणि त्याचबरोबरीने वित्तपुरवठा करण्यासाठी मुद्रा बॅँक सुरू करण्याची घोषणा केली. मुद्रा बॅँकेला राजकीय अडथळ्यांमुळे मूर्तस्वरूप आले नसले तरी त्यामुळे कामं खोळंबता कामा नये म्हणून केंद्र सरकारने राष्ट्रीयीकृत बॅँका आणि अन्य वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री मुद्रा योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे.
मुद्रा योजनेअंतर्गत ‘शिशु’ या कर्जपुरवठ्यासाठी पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वित्त पुरवठा केला जातो. त्यामुळे सूक्ष्म व छोटे गृहोद्योग, कुटीरोद्योग, भाजीवाले, पानाचा ठेला असणाऱ्यांसाठी आणि अगदी पापड लाटणाऱ्या आणि ब्यूटिपार्लर सुरू करू इच्छिणाऱ्या महिलांसाठीही कर्जपुरवठा होतो. ‘किशोर’ योजनेअंतर्गत पाच लाख रुपयांचा वित्तपुरवठा केला जातो. त्यात सेवा विक्री उद्योगांचा समावेश असून, त्यात एसटीडी पीसीओपासून हॉटेल, किरणा, कपडे विक्रीच्या व्यवसायापर्यंत अनेकांचा समावेश होतो, तर तरुण वित्तपुरवठा योजनेत दहा लाख रुपयांपर्यंतचा वित्तपुरवठा होतो आणि त्यात मध्यम स्वरूपाच्या उद्योग आणि व्यवसायाला वित्तपुरवठा केला जातो.
गेल्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंतचा आढावा घेतला तर राज्यात ३५ लाख ३५ हजार ०६५ इतक्या नव्या खातेदारांनी बॅँकेत मुद्रा योजनेसाठी खाते उघडले आहेत. देशात मुद्रा योजनेअंतर्गत वित्तपुरवठा करण्यात तामिळनाडू प्रथम क्रमांकावर असून, त्याखालोखाल कर्नाटक दुसऱ्या, तर महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
नाशिक जिल्ह्यातही ८३ हजार विक्रेते आणि व्यावसायिकांना अर्थपुरवठा करण्यात आला आहे. नाशिकमध्ये अर्थपुरवठा चांगला झाला असला तरी अनेक प्रकरणे नाकारण्यातही आले आहेत. परंतु अशाप्रकरणांची कोणतीही नोंदच बॅँका किंवा जिल्हा प्रशासनाकडे नसल्याने नकारघंटा ऐकणाऱ्यांची संख्या किती ते कळू शकत नाही. या योजनेचा प्रचार प्रसार आणि समन्वयासाठी केंद्रशासनाने जिल्हास्तरावर समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला असून, तसे आदेशही निर्गमित केले आहेत, परंतु नाशिक जिल्ह्यात ११ पैकी सहा अशासकीय सदस्य नियुक्त करण्याची कार्यवाहीच झालेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासकीय सदस्यांची जेमतेम एकच बैठक घेतली आहे. त्यामुळे कर्ज नाकारणाऱ्या बॅँकांविषयीची कोणतीही नोंद घेतली जात नाही. गेल्या महिन्यात पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा बंद झाल्याने त्याचा मुद्रा योजनेच्या वित्तपुरवठ्यावर प्रतिकूल परिणाम झाला असून, सध्या वितरण व्यवस्था ठप्प झाल्याचे दिसत आहे.
नाशिकमध्ये ८३ हजार खातेदार
नाशिक जिल्ह्यात मुद्रा योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ घेण्यात आला असून, एकूण ८३ हजार ६२९ व्यक्तींना २७५ कोटी ६२ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहेत. त्यात शिशु योजनेअंतर्गत सर्वाधिक ८० हजार ५६२ खातेदार असून, त्यांना १८० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. किशोर योजनेअंतर्गत २ हजार ४७४ खाते सुरू करण्यात आले असून, ४९ कोटी ७३ लाख रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. तर तरुण योजनेअतंर्गत ५९३ खातेदार असून, त्या ४५ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.
शासकीय समिती अर्धवटच
केंद्रशासनाने ही योजना राबविताना प्रचार प्रसार आणि समन्वयासाठी ११ सदस्यीय समिती नियुक्त करण्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत. जिल्हाधिकारी अध्यक्ष, तर जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांकडे समन्वय सोपवण्यात आला. समितीचे सहा सदस्य अशासकीय नियुक्त करायचे असून, त्यात एक सदस्य तज्ज्ञच असला पाहिजे अशी अट आहे, परंतु नाशिकमध्ये अशासकीय सदस्य नियुक्त झालेला नाही. समितीची प्राथमिक बैठक झाली, परंतु त्याचवेळी समन्वयक सचिवांची जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांकडे असलेली जबाबदारी बदलून ती जिल्हा नियोजन समितीच्या अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली आहे. समितीने प्रचाराचे नेमके काय काम करावे आणि त्यासाठी आर्थिक तरतूद किती याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागवण्यात आले, परंतु ते अद्याप न आल्याने समितीचे काम कागदोपत्रीच आहे.
नोटाबंदीमुळे गेल्या महिन्यापासून मुद्रा योजनेचे काम करण्यात अडथळे येत होते. विशेषत: बॅँकांवर नोटा बदलून देण्याची जबाबदारी वाढल्याने ही कामे थंडावली होती, परंतु आता ते सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
- सुनील खैरनार, ग्रामीण क्षेत्र विभागीय व्यवस्थापक, स्टेट बॅँक, नाशिक
मुद्रा योजना छोट्या आणि मध्यम उद्योग व्यवसायासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. या योजनेंतर्गत बॅँकांना ६.७ टक्के दराने सरकार
वित्तपुरवठा करते आणि बॅँका संबंधित गरजू व्यक्तीला १०.५० टक्के व्याजदराने देते. त्यामुळे बँकांचे नुकसान होत नाही. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बॅँका सकारात्मक असल्या पाहिजेत, परंतु बऱ्याच बॅँकेला नक्की कसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सादर करावा लागतो आणि कोणकोणती कागदपत्रे लागतात, याची पुरेशी माहिती कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्याला नसल्याने अडचणी येतात. अन्यथा वित्तीय पुरवठा चांगल्या पद्धतीने होत आहे.
- प्रदीप पेशकार, प्रदेशाध्यक्ष उद्योग आघाडी भाजपा