वनखात्यात रंगले बदल्यांचे "अर्थ"कारण

नाशिक : वनखात्यातील बदल्या अन‌् आर्थिक उलाढाल हे तसे जुनेच समीकरण. या खात्यात बदल्यांमधील ह्यअर्थह्णकारण नवीन नाही; मात्र जुलै महिन्यात वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची वन मंत्रालयातून झालेली उचलबांगडी आणि त्यानंतर नाशिक पूर्व-पश्चिम वनविभागाच्या विविध रिक्त झालेल्या वनपरिक्षेत्रांना आतापर्यंत नवीन ह्यरेंजरह्णची करावी लागणारी प्रतीक्षा यामुळे वनविभागाच्या कार्यावर तसेच वन-वन्यजीव संरक्षणावरही गंभीर परिणाम होत आहे; मात्र बदल्यांसाठीचे सर्व अधिकार वन मंत्रालयाने स्वत:कडे राखून ठेवल्याने नियुक्तींच्या प्रतीक्षेत असलेले आणि बोलीप्रमाणे ह्यऐपतह्ण नसलेले वनपरिक्षेत्र अधिकारी मेटाकुटीला आले आहेत.

ठळक मुद्देमागणी प्रस्तावाला केराची टोपली : सहा महिन्यांपासून नाशकातील संवेदनशील वनपरिक्षेत्र रामभरोसेच

नाशिक : वनखात्यातील बदल्या अन‌् आर्थिक उलाढाल हे तसे जुनेच समीकरण. या खात्यात बदल्यांमधील ह्यअर्थह्णकारण नवीन नाही; मात्र जुलै महिन्यात वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची वन मंत्रालयातून झालेली उचलबांगडी आणि त्यानंतर नाशिक पूर्व-पश्चिम वनविभागाच्या विविध रिक्त झालेल्या वनपरिक्षेत्रांना आतापर्यंत नवीन ह्यरेंजरह्णची करावी लागणारी प्रतीक्षा यामुळे वनविभागाच्या कार्यावर तसेच वन-वन्यजीव संरक्षणावरही गंभीर परिणाम होत आहे; मात्र बदल्यांसाठीचे सर्व अधिकार वन मंत्रालयाने स्वत:कडे राखून ठेवल्याने नियुक्तींच्या प्रतीक्षेत असलेले आणि बोलीप्रमाणे ह्यऐपतह्ण नसलेले वनपरिक्षेत्र अधिकारी मेटाकुटीला आले आहेत.

सरकारी खात्यात चोरीछुप्या पध्दतीने देवाणघेवाणीमुळे वेळोवेळी खतपाणी मिळत असल्याने सरकारी व्यवस्थेला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड अद्यापही संपुष्टात आलेली नाही. वनमंत्रालयात तर ही कीड चांगलीच फोफावलेली दिसून येत आहे. कारण, वनमंत्रालयाकडून अद्यापही रिक्त पदांवर वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जात नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे. नाशिक वनविभागासह राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील वनपरिक्षेत्र ह्यरेंजरह्णअभावी रामभरोसे आहे. नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर, हरसुल, सुरगाणा, ननाशी, येवला, देवळा या सर्व वनपरिक्षेत्रांना स्वतंत्ररित्या ह्यरेंजरह्णपदाच्या अधिकाऱ्यांची प्रतीक्षा कायम आहे. दरम्यान, या वनपरिक्षेत्रांमधील तत्कालीन अधिकाऱ्यांची कोरोना काळात एक जिल्हा नव्हे, तर चार ते पाच जिल्ह्यांच्या हद्दींच्या बाहेर नव्याने पदस्थापनेच्या नावाखाली बदली करण्यात आली. या बदल्यांचा ह्यखेळह्ण जुलै महिन्यात रंगविला गेला. दरम्यान, काही अधिकाऱ्यांनी नवीन बदलींची ठिकाणे त्यांच्यासाठी सोईस्कर नसल्याने त्यांनी बदलीची ठिकाणे बदलण्याची मागणीही केली. मात्र, याकडे वन मंत्रालयाकडून सर्रासपणे आजतागायत दुर्लक्ष केले जात आहे.

ह्य३८ कलमीह्णने वाढविला बदल्यांचा गुंता
वनमंत्री संजय राठोड यांनी राज्याच्या वनमंत्रालयाचा पदाभार स्वीकारुन नव्याचे नऊ दिवस होत नाही, तोच बदल्यांचे अधिकार हाती घेण्यासंदर्भातील ३८ कलमी पत्रक काढले. हे ३८ कलमी पत्रक म्हणजे एककलमी ह्यफर्मानह्णच ठरले आणि चर्चेचा विषय बनले. या पत्रकामुळे कोट्यवधींच्या आर्थिक उलाढालीला चांगलीच ह्यहवाह्ण मिळाली. वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यापासून त्यापुढील पदांच्या बदल्या मंत्रालयस्तरावरूनच नियंत्रित करण्याचे त्यांनी आदेशच काढले.

...ओढावली ह्यवेट ॲन्ड वॉचह्णची वेळ
वनमंत्रालयाकडून गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमधील विविध वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. दरम्यान, अंशत: बदली, विनंती बदली, पदोन्नतीसाठी वन खात्यातील आर्थिक व्यवहारांमध्ये ज्या अधिकाऱ्यांनी हिरिरीने सहभाग घेतला ते कोंडीत सापडले आहेत. कारण ह्यतेलही गेले, तूपही गेले अन् हाती धुपाटणे आलेह्ण अशी चिंता त्यांना सतावत आहे; मात्र आर्थिक व्यवहाराची वाच्यता करणार तरी कुणाकडे म्हणून ही मंडळी ह्यवेट ॲन्ड वॉचह्ण करत आहे. ज्यांना बदलीचे ठिकाण बदलून हवे आहे, त्यांना आर्थिक उलाढाल करणाऱ्या दलालांनी तर ह्यतुमचे काम होईल, सध्याचे ठिकाण अजिबात सोडू नकाह्ण असा सल्ला देत टांगणीला ठेवले आहे.

...असे आहेत बदल्यांचे छुपे दर
प्रादेशिक रेंज-१५ लाखांच्या पुढे

सामाजिक रेंज- १० लाखांच्या पुढे
वन्यजीव रेंज-१० ते १५ लाख

अन्य विशेष रेंज- ७ ते ८ लाख
मुदतवाढ रेंज- १२ ते १५ लाख.