नाशिक महापलिकेतील शिक्षकांचे प्रलंबित मागण्यांसाठी महापौरांना साकडे

१९ मागण्या मान्य : भरतीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविणार

ठळक मुद्देमहापौरांनी २३ पैकी १९ मागण्या मान्य करत त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश प्रशासनाधिकारी नितीन उपासनी यांना दिले मुख्याध्यापकांचे संवर्गनिहाय रोष्टर तपासून प्रसिद्ध करत रिक्त जागांवर नियुक्तीचा विषय हा शासनाशी संबंधित असल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले

नाशिक - महापालिका शाळांमधील शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांसंबंधी शिक्षक संघटनांच्या पदाधिका-यांनी महापौर रंजना भानसी यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी, महापौरांनी २३ पैकी १९ मागण्या मान्य करत त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश प्रशासनाधिकारी नितीन उपासनी यांना दिले. दरम्यान, शिक्षकांच्या रिक्त जागांवर भरती करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचे आश्वासन महापौरांनी दिले.महापालिका प्राथमिक शिक्षक राज्यस्तरीय संघटनांची समन्वय समितीचे पदाधिका-यांनी महापौर रंजना भानसी यांची भेट घेऊन त्यांना २३ मागण्यांसंबंधी निवेदन दिले. यावेळी महापौरांनी शिक्षण विभागाचे प्रशासनाधिकारी नितीन उपासनी यांना पाचारण करत पदाधिका-यांसमवेत बैठक घेतली. यावेळी, २३ पैकी १९ मागण्यांबाबत महापौरांनी सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला. त्यात प्रामुख्याने, मनपात १२ वर्षे सलग सेवा झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करणे, २४ वर्षे सलग सेवा झालेल्या शिक्षकांना निवडश्रेणी लागू करणे, पदवीधर शिक्षकांची सेवाज्येष्ठतेने विषयनिहाय याद्या तयार करून त्या प्रसिद्ध करणे, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणा-या शिक्षकांसंदर्भात शासननिर्णयाची अंमलबजावणी करणे, सहाव्या वेतन आयोगाचा पाचवा हप्ता भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करणे, दरमहा वेतनस्लिपा नियमित मिळणे, नजरचुकीने वेतनवाढ बाकी राहिलेल्या शिक्षकांना वेतनवाढ देणे, अनु.जमाती विद्यार्थ्यांना सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती मिळणे, मनपा शिक्षकांच्या बदल्या आॅनलाइन पद्धतीने शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी करणे, संचमान्यतेनुसार तातडीने शिक्षकांचे आॅनलाइन समायोजन करणे, सर्व शिक्षकांच्या वारसांची नोंद सेवापुस्तकात करणे, विद्यार्थ्यांना सर्व शिक्षा अभियानातून प्रवेशावेळीच गणवेश मिळणे आदी मागण्यांचा समावेश होता. बैठकीला, शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी सुनील खेलूकर, बाळासाहेब कडलग, राजेश दाभाडे, संजय बच्छाव, दीपक पगार, सचिन चिखले, सुरेश खांडबहाले, विठ्ठल नागरे आदी उपस्थित होते.स्वाक्षरीविना आदेशजानेवारी २००३ च्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या आदेशावर तत्कालिन प्रशासनाधिका-यांनी स्वाक्षरीच केलेली नसल्याची बाब पदाधिका-यांनी महापौरांच्या निदर्शनास आणून दिली. यावेळी महापौरांनी या सा-या प्रकाराची चौकशी करण्याचे आदेश प्रशासनाधिकारी नितीन उपासनी यांना दिले आणि स्वाक्षरीनिशी आदेश काढण्याच्या सूचना केल्या. दरम्यान, पात्र पदवीधर शिक्षकांना विषयनिहाय इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करणे व मुख्याध्यापकांचे संवर्गनिहाय रोष्टर तपासून प्रसिद्ध करत रिक्त जागांवर नियुक्तीचा विषय हा शासनाशी संबंधित असल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले.