नगररचना विभागाला लक्ष्मी प्रसन्न!

नाशिक : उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कंपाउंडिंगची योजना बारगळली असताना दुसरीकडे मात्र हीच प्रकरणे हार्डशिपमध्ये दाखल करून घेणे महापालिकेच्या पथ्यावर पडले आहे. नियमित विकास शुल्क, दंड आणि हार्डशिप या प्रकारांमुळे आॅक्टोबर अखेरीसच महापालिकेवर खऱ्याअर्थाने लक्ष्मी प्रसन्न झाली असून, २२१ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. त्यामुळे या संस्थेला मोठा आधार मिळाला आहे.

ठळक मुद्देआत्तापर्यंत २२१ कोटी : हार्डशिपने घातली मोलाची भर

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कंपाउंडिंगची योजना बारगळली असताना दुसरीकडे मात्र हीच प्रकरणे हार्डशिपमध्ये दाखल करून घेणे महापालिकेच्या पथ्यावर पडले आहे. नियमित विकास शुल्क, दंड आणि हार्डशिप या प्रकारांमुळे आॅक्टोबर अखेरीसच महापालिकेवर खऱ्याअर्थाने लक्ष्मी प्रसन्न झाली असून, २२१ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. त्यामुळे या संस्थेला मोठा आधार मिळाला आहे.महापालिकेत कपाटबंदीचा विषय गाजला त्यानंतर आॅटो डीसीआरमुळे प्रकरण दाखल होणे आणि मंजूर होणे थंडावले त्यामुळे नगररचना विभागाच्या महसुलात मोठी घट झाली होती. शहरातील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने कपांउंडिंग योजना राबवली. त्यामुळेदेखील महापालिकेला मोठा निधी मिळण्याची अपेक्षा होती. या योजनेत सुमारे साडेतीन हजार प्रकरणे दाखल होती. शासन निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयाने कंपाउंडिंग योजनेला स्थगिती दिली.पुढे तर न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत विधीज्ञांच्या सल्ल्याने महापालिकेने योजनाच गुंडाळली. तथापि, त्यातील जी प्रकरणे हार्डशिप रक्कम आकारून नियमित करणे शक्य होती त्याचा आधार घेत महापालिकेने आत्तापर्यंत सहाशे प्रकरणे मंजूर केली आहेत. त्यातच नवीन बांधकामांचे विकास शुल्क तर जादा बांधकामांबद्दल दंड या प्रकारे प्रशासनाने चांगली वसुली केली आहे. त्यामुळे नोव्हेंबरपर्यंतच महापालिकेला तब्बल २२१ कोटी ७३ लाख ९६४ रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.एकीकडे घरपट्टी रखडलेली, निवडणूक आचारसंहितेमुळे अन्य महसूल वाढीवर झालेला प्रतिकूल परिणाम या सर्व पार्श्वभूमीवर २२१ कोटी रुपयांची रक्कम अत्यंत मोठी आणि दिलासादायक ठरली आहे. चालू आर्थिक वर्ष सरण्यासाठी आणखी पाच महिने असून, या कालावधीत ही रक्कम साडेतीनशे ते चारशे रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. विकास शुल्कापोटी५२ कोटी रुपये महापालिकेला २२१ कोटी ७३ लाख रुपयांची रक्कम नगररचना विभागामार्फत मिळाली आहे. यात विकास शुल्कापोटीच ५२ कोटी रुपये, हार्डशिपपोटी १८८ कोटी रुपये याप्रमाणे अन्य निधी मिळाला आहे.युनीफाईड डीसीपीआरचाही परिणामराज्य शासनाच्या वतीने सर्व शहरांसाठी युनीफाईड डीसीपीआर तयार करण्यात येत आहेत. त्यातील नियमबदलाचा फटका बसू नये यासाठी आचारसंहितेच्या आधीच मोठ्या प्रमाणात बांधकाम प्रकरणे मंजुरीसाठी दाखल झाली होती. त्यामुळेदेखील विकास शुल्कात वाढ झाली आहे.