‘जलस्वराज’ प्रकल्पाला घरघर

ग्रामीण भागात भूगर्भातील स्त्रोतांचा शोध घेऊन त्यामाध्यमातून पाण्याचा साठा वाढविणे व पाण्याची गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करण्यासाठी राज्य सरकारने पाच वर्षांसाठी सुरू केलेला जलस्वराज प्रकल्पाला अखेरची घरघर लागली असून, या प्रकल्पासाठी राज्यभरात करण्यात आलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अवघ्या दोन महिन्यांसाठी अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

नाशिक : ग्रामीण भागात भूगर्भातील स्त्रोतांचा शोध घेऊन त्यामाध्यमातून पाण्याचा साठा वाढविणे व पाण्याची गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करण्यासाठी राज्य सरकारने पाच वर्षांसाठी सुरू केलेला जलस्वराज प्रकल्पाला अखेरची घरघर लागली असून, या प्रकल्पासाठी राज्यभरात करण्यात आलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अवघ्या दोन महिन्यांसाठी अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे.राज्यात दरवर्षी भासणारी पाणीटंचाईचा मुकाबला करण्यासाठी भूगर्भातील पाण्याचा स्त्रोतांचा शोध घेऊन त्यामाध्यमातून शुद्ध पाणीपुरवठा करणे, उपलब्ध असलेल्या पाण्याची गुणवत्ता तपासणी करून नागरिकांना शुद्ध पाणी पुरविणे व घरोघरी पाणी पुरविण्यासाठी राज्य सरकारने जलस्वराज्य प्रकल्प राबविला होता. राज्यातील बारा जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगित तत्त्वावर हा प्रयोग करण्यात आला असला तरी, संपूर्ण ३३ जिल्ह्यांमध्ये या प्रकल्पांतर्गंत ग्रामलेखा व पाणी गुणवत्ता सल्लागार म्हणून कंत्राटी पदभरती करण्यात आली होती. गेल्या पाच वर्षांपासून सदर कर्मचाऱ्यांकडून पाण्याचे नमुने घेणे, तपासणी करणे, गावोगावच्या पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेऊन टीसीएल फवारणी करणे आदी कामे करण्यात आली. नाशिक जिल्ह्यात हा प्रकल्प नसला तरी, जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागात ग्रामलेखा व पाणी गुणवत्ता सल्लागारांची नेमणूक करण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारला जागतिक बॅँकेकडून वित्तपुरवठा करण्यात आला असल्याने आता या वित्तपुरवठ्याची मुदत संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे जलस्वराज प्रकल्प गुंडाळण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, त्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कंत्राटी कर्मचाºयांची सेवा समाप्तीची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. सध्या प्रशासकीय पातळीवरील कामे पूर्ण करण्यासाठी या कर्मचाºयांना सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असली तरी, त्यानंतर मात्र त्यांना नारळ देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.